आशाताई बच्छाव
अमरावती विद्यापीठच्या शंभर कोटीच्या जनरल फंडात राहिले फक्त पाच लाख रुपये.
दैनिक युवा मराठा
पी एन देशमुख.
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक.
अमरावती.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ च्या जनरल फंडात गत ५ते७ वर्षापूर्वी शंभर कोटीची निधी होता. मात्र, आता केवळ ५ लाख एवढाच निधी शिल्लक असल्याची विश्वासनीय माहिती मिळाली आहे. जनरल फंडात निधी नसल्याने कंत्राटदारांचा देयके अडली असून, केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रावरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची पगाराची बोंबाबोंब सुरू झाली आहे. त्यामुळे जनरल फंडांची वाट कोणी लावली याविषयी आता विद्यापीठला संशोधन करण्याची वेळ आली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क, महाविद्यालयीन प्रवेश शुल्क, विद्यार्थ्यांच्या विविध शुल्काची रक्कम ही जनरल फंडात जमा केल्या जातो. माजी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या कार्यकाळात सन२०२०१६ मध्ये जनरल फंडास शंभर कोटीचे निधी जमा होता. मात्र, त्यानंतर जनरल फंडावर खर्चाचा ताण वाढला असून, आता तर केवळ ५ लाख रुपये एवढा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे गत काही दिवस पूर्वीच रुजू झालेल्या विद्यमान कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांच्यापुढे विद्यापीठच्या डोलारा सांभाळताना आर्थिक समस्यांचा डोंगर उभा असल्याचे वास्तव आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी फारसे प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे तिजोरीत ठणठणात, असे चित्र निर्माण झाले आहे. परीक्षा शुल्क विद्यार्थी प्रवेश शुल्क वाढीबाबत सकाराम मग विचार झाला नाही. ही बाब देखील उत्पन्न वाढीसाठी कारणीभूत ठरली आहे जनरल फंडाचा वारे माप खर्चाला जबाबदार कोण? १०० कोटीचा जनरल फंड काही लाखावर आणण्यात अनेकांचा हातभार लागला आहे. खर्चाचा कोणताही विचार न करता कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेले पदव्युत्तर विभाग, स्वयं अर्थशाहिता तत्त्वावर सुरू केलेले, पण जनरल फंडांची दरवर्षी लूट करणारे आजीवक विस्तार विभागाचे उपक्रम, प्रवेश संख्येचा विचार न करता दरवर्षी विविध विभागात होणारे शब्द तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या भरती, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात होणारी बांधकामे, यूजीसी ने अनुदान बंद झाल्यावरही सुरू असलेल्या योजना, दरवर्षी वारे माफ होणारी विविध साहित्याची खरेदी अशा अनेक प्रकारचे जनरल फंडातून निधी खर्च होत असतो. दीक्षांत समारंभावर होणारा लाखोचा खर्च, विक्रम ऑनलाईन करण्याचा अट्टाहास, विविध कार्यक्रम व सप्ताह आयोजित करताना होणारा जेवणावळी, सेवानिवृत्तांना पुन्हा सेवेत घेण्याची अजब धोरण, आदी मुळे सामान्य निधीला लागले आहे. अनावश्यक खर्चाला आळा न घातल्यास भविष्यात आर्थिक दृष्ट्या मोठे संकट उद्भवणार आहे. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यानुसार नागपूरचे लेखापाल डॉ. पुष्कर देशपांडे यांची नियुक्ती कुलगुरूंनी केली खरी, पण देशपांडे रूजुच झाले नाही. त्यामुळे उपपुलसचिव मंगेश वानखडे यांच्याकडे वित्त व लेखाधिकारी पदाची सूत्रे सोपविण्यात आली. आता ऑगस्ट च्या पहिल्या आठवड्यात देशपांडे रुजू होतील, अशी माहिती आहे. परीक्षा शुल्काची! विद्यापीठ फंडात निधी संपल्याने पुन्हा निधी जमा होण्यासाठी प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या फॉर्म भरण्याची प्रतीक्षा बघत आहे. तिजोरी भरण्यासाठी परीक्षा शुल्काची प्रतीक्षा करण्याची वेळ प्रथमच वेळआली आहे.”जनरल फंडावर काही समस्या नाही. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढीसाठी कार्यवाही सुरूच आहे. इमारत डागडुजी हा दुरुस्तीसह स्वच्छतेवर खर्च करावा लागेलच”असे मंगेश वरखडे उप फुल सचिव यांनी माहिती दिली.
