Home गडचिरोली राज्य सरकारने नागरिकांसाठी रेतीची व्यवस्था करावी!

राज्य सरकारने नागरिकांसाठी रेतीची व्यवस्था करावी!

125

आशाताई बच्छाव

1000362962.jpg

!राज्य सरकारने नागरिकांसाठी रेतीची व्यवस्था करावी!

!किमान शून्य राजस्वावर घरकुलधारकांना रेती उपलब्ध करून देण्यात यावी!

गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ)

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गोरगरिबांचे घरकुलाचे बांधकाम सुरू आहेत तसेच मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांचे सुद्धा घराचे व ईतर बांधकाम सुरू आहेत परंतु प्रशासनाच्या काही कारणामुळे सध्या नदीघाट असून मोठ्या प्रमाणात रेती उपलब्ध असून सुद्धा राज्य सरकारने रेती उपसा करण्यासाठी निविदा परवानगी न दिल्याने सध्या रेती उपसा बंद आहे त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो घरकुलधारक रेतीअभावी आपले घरकुलाचे बांधकाम अर्धवट करून बसून आहे राहते घर तोडून सर्वसामान्य घरकुलधारक यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे परंतु पैसा देऊन सुद्धा रेती मिळेनासा झाला आहे व पुढच्या महिन्यात पावसाला सुरुवात होणार आहे त्यामुळे सर्व सामान्य घरकुल धारक चिंताग्रस्त आहे रेती न मिळाल्याने गोरगरीब नागरिकांचे घरकुलाचे बांधकाम सध्यातरी थंड्या बस्त्यात आहे व हजारो घरकुलाचे बांधकाम पूर्णपणे बंद आहे त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील किमान मागील वर्षी प्रमाणे शून्य राजस्वावर प्रत्येक घरकुल धारकास पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी चामोर्शी येथील सहकार आघाडी जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक आशिष भाऊ पीपरे भाजपा बंगाली आघाडी जिल्हा संयोजक व चामोर्शी शहर महामंत्री, रमेश अधिकारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे

Previous articleपोलादपूर सरकारी दवाखान्या जवळ येथे कार आणि कंटेनरचा भीषण अपघात त्यात दोन जण जागीच मृत्यूमुखी
Next articleदारु परवाना वितरणातील गैरव्यवहाराची एसआयटी चौकशी व्हावी
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.