आशाताई बच्छाव
दुरुस्ती अभावी १२ रुग्णवाहिका आहे का पडून मेळ घाटात रुग्णांची गैरसोय वाहन खरेदीसाठी ८०, दुरुस्तीसाठी २० टक्के तर दूध नसल्याचे अडचण. . पी एन देशमुख. अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी. अमरावती. (मेळघाट). जिल्हा परिषद च्या आरोग्य विभागाच्या डोलारा हा जवळा डॉक्टर आणि औषधीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे तेवढाच तो त्या विभागाच्या भीमा तिला असणाऱ्या रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर साठीच्या वाहनावरही अवलंबून आहे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयात सध्या २०० हुन अधिक रुग्णावाहीका आहे परंतु यापैकी १२ वाहने दुरुस्तीसाठी अभावी बंद स्थितीत आहे ना दुरुस्त झालेल्या बहुतेक रुग्णवाहिका वेळ घाटातील आहे तो त्यामुळे तेथील रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे शासनदेशात बदल करून या रुग्णवाहिका रस्त्यावर धावण्यापेक्षा स्थितीत आणाव्या अशी मागणी होत आहे सेमाड येथील आरोग्य केंद्राची रुग्णू आहे का टायर खराब झाल्यामुळे महिनाभरापासून बंद आहे ग्रामस्थासह मेळघाटातील स्वयंसेवा संस्थेचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी संदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या आहेत परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही अशी स्थिती इतरही अनेक गावाचे आहे त्यामुळे एन वेळी अशी स्थिती इथूनही अनेक गावाची आहे त्यामुळे ऐनवेळी रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नाही असे संबंधित त्यांचे निरीक्षण आहे शासनाने नव्या दिगंबर रुग्णवाहिका घेण्यासाठी जिल्हा परिषद ला डीपीसी इथून ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली परंतु एकूण तरतुदी पैकी२० टक्के रक्कम दुरुस्तीवर खर्च करण्याची जिल्हा शिल्लकना दिली, तसेच मुभा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना (डी एच ओ) न दिल्याने वाहने की दुरुस्ती रखडली आहे त्यामुळे या शासन निर्णयात सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनास साखळी घातले आहे जिल्हा परिषद च्या सीईओने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला त्यांनी लवकरच तसा बदल शासनादेशात केला जाईल असे संकेत दिले आहे योजनेतून रुग्णवाहिका जि.प. तर्फे ३४१ जि.प./आरोग्य उपकेंद्र, ६५ आयुर्वेदिक दवाखाने, ५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ८ ग्रामीण रुग्णालय आणि सहा उपजिल्हा रुग्णालयाचे संचालित केली जातात त्यासाठी वेगवेगळ्या योजनेतून रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्यात. आरोग्य विभागाची वाहने दुरुस्त करण्यासाठी शासनाचे अधिकृत दुरुस्ती केंद्र आहे हे केंद्र अमरावती शहर रुग्णालयाच्या बाजूला आहे तरी शासनाने टाटा मोटर्स सोबत दुरुस्तीबाबत करार केला आहे या करारामुळे भविष्यात सरकारी यंत्रणेमार्फत चालवले जाणारे हक्काचे दुरुस्ती केंद्र बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे ठेव बंद पडणार नाही याची काळजी घ्यावी तसेच अधिकृतपणे तेथेच वाहने दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे त्या डोक्यात बंड्या साने ग्रामीण भाग समिती सदस्य मेळघाट यांनी म्हटले आहे शासनाने सहकार्य करण्याची अपेक्षा नव्या युग्न आहे का खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत रक्कम दिली जाणार आहे मात्र ती रक्कम देताना जिल्हा शल्य चिकित्सकांना ८० टक्के खरेदीसाठी आणि उर्वरित २० टक्के रक्कम दुरुस्तीसाठी देण्याची तरतूद केली आहे तशी तरतूद जि.प. साठी लागू करावी त्यासाठी शासनाची पत्रव्यवहार केला आहे पालकमंत्र्याच्या आढाव बैठकीतील हा प्रश्न मांडला आहे ते याबाबत सहमत आहे संगीता महापात्र सीईओ जि.प. अमरावती यांनी सुद्धा माहिती आमच्या प्रतिनिधींना
