आशाताई बच्छाव
मोठ्ठी आनंदाची बातमी आता मिळणार वेब पोर्टल युट्यूब साठी शासकीय जाहिराती’व्हॉईस ऑफ मीडिया च्या मागणीला यश,महाराष्ट्र शासनाकडून डिजिटल माध्यम जाहिरात धोरण जाहीर
मुंबई, बारामती व शिर्डी येथे झालेल्या अधिवेशनात केली होती मागणी.
मुंबई, गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ -३ जून २०२५ डिजिटल मिडियासाठी ऐतिहासिक निर्णय! राज्य शासनाने अखेर व्हॉईस ऑफ मीडिया डिजिटल माध्यमांच्या दीर्घकालीन मागणीला प्रतिसाद देत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. “डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात मार्गदर्शक सूचना” आज अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आल्या असून त्या आजच्या तारखेपासून अमलात येणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून माहितीच्या प्रसारात डिजिटल माध्यमांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेनी मुंबई, बारामती व शिर्डी येथे झालेल्या अधिवेशनात शासनाकडे डिजिटल माध्यमांना शासकीय जाहिराती मिळाव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली होती.
या मागणीचा विषय विधानभवनात आमदार सत्यजित तांबे, हेमंत पाटील यांनी लाऊन धरला. या मागणीची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने आज शासन परिपत्रक क्रमांक मावज-२०२५/२५१/प्र.क्र. १३२/मावज १ द्वारे हा निर्णय घोषित केला.
शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, या मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ सर्व विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय कंपन्यांना होणार असून, ते आता डिजिटल माध्यमांना अधिकृतरित्या शासकीय जाहिराती देऊ शकतात.
या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल,शासनाच्या योजना आणि धोरणांचा प्रसार अधिक प्रभावीपणे होईल,माहितीचा लोकांपर्यंत जलद आणि पारदर्शक पोहोच होईल.शासनाचे हे परिपत्रक अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२५०६०३१५१४०९८७०७ आहे.
हा आदेश अवर सचिव अ. धों. भोसले यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीसह निर्गमित करण्यात आला आहे.
व्हॉईस ऑफ मीडियाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे, प्रदेशअध्यक्ष अनिल मस्के, उपाध्यक्ष अजित कुंकूलोळ, डिजिटल विंगचे प्रदेशअध्यक्ष हर्षद लोहार, उपाध्यक्ष अश्विनी पुरी, सचिव इर्शाद शेख कार्याध्यक्ष अशोक घावटे, प्रविण पावले यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि राज्य शासनाचे आभार मानले. की त्यांनी नवमाध्यमांच्या अस्तित्वाला मान्यता देत एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
