आशाताई बच्छाव
वाशिम नगर परिषदेने नोटीस बजावूनही राठी यांचे खामगाव जीन परिसरात अवैध बांधकाम सुरुच !
उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आपल्या खात्यावर वचक सुटला !
अवैध बांधकाम जमीनदोस्त करा अथवा कायदेशीर कार्यवाहीस तयार रहा
शिवसेना उबाठा पक्षाचे शहरप्रमुख गजानन भांदुर्गे यांचा जिल्हाधिकार्‍यांना इशारा
वाशिम, गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ– नगर परिषदेने नोटीस बजावूनही शहरातील खामगाव जीन परिसरात व इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व अवैधपणे बांधकाम सुरु आहे. यामुळे महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाचा भंग झाला असून हे बांधकाम त्वरीत जमीनदोस्त करुन त्याचा खर्च संबंधीतांकडून वसुल करा. अन्यथा पुढील कायदेशीर कार्यवाहीस तयार राहा अशा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वाशिम शहर प्रमुख गजानन विठोबा भांदुर्गे यांनी शुक्रवार, २१ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या लेखी निवेदनाव्दारे दिला आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, वाशिम नगर परिषद हद्दीतील गेल्या काही कालावधी पासून अनाधिकृत अवैध बांधकाम मोठ्या प्रमाणात चालू असून त्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी जागेमध्ये व एन.ए. न झालेल्या जागेमध्ये शहरातील श्रीमंत लोकांकडून नगर परिषदेची कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम चालू आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासन व नगर परिषदेच्या संगमताने चालू आहे का ? अशी शंका निर्माण होत आहे. याबाबत जनसामन्यात प्रचंड रोष असून, महाराष्ट्र शासनाचा महसूल व नगर परिषदेचे आर्थिक नुकसान सुद्धा होत आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५३ (१) नुसार नोटीस बजावण्यात आलेले रामचंद्र सेवाराम राठी यांनी मौजे वाशिम येथील सिट नं. ६१ मधील भूखंड क्र. ३४२/५ वरील खामगाव जिन मधील हनुमान मंदिराच्या पूर्वेस पाटणी चौक ते अकोला नाका येथील तसेच खामगाव जिन परिसरातील अनाधिकृत अवैधपणे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात केले आहे तर काही ठिकाणी सुरु आहे.
वास्तविक पाहता नगर परिषदेने दिलेल्या नोटीसनुसार सदरहू अनाधिकृत अवैध बांधकाम केल्यास दिलेल्या नोटीसपासून ३० दिवसात सदरचे बांधकाम काढून टाकणे गरजेचे आहे. परंतु या कामामध्ये ३० दिवसाचा कालावधी होऊन सुद्धा सदरचे बांधकाम आजरोजी डोळेझाकपणे चालू आहे. तेव्हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ व ५३ नुसार रामचंद्र सेवाराम राठी यांच्या विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी व चालू असलेले अनाधिकृत अवैध बांधकाम मुळासकट आपल्या यंत्रणेकडून जमीनदोस्त करावे व त्याचा झालेला खर्च राठी व इतर संबधिताकडून वसूल करण्यात यावा. असे न झाल्यास महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आपल्या खात्यावर वचक नाही ही बाब सिद्ध होईल. नगर परिषदेचे झालेले आर्थिक नुकसान व बुडालेला महसूल यास एका अर्थाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच जवाबदार आहेत अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव मिळत आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून २४ तासात सदरचे बांधकाम पाडण्यात यावे. अन्यथा पुढील होण्यार्‍या कायदेविषयक व इतर घटनांना जिल्हाधिकारी जवाबदार राहतील असा इशारा भांदुर्गे यांनी दिलेल्या निवेदनाव्दारे दिला आहे.
