विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निर्देशावरून राज्य सरकारची कारवाई

Yuva maratha news

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या निर्देशावरून राज्य सरकारची कारवाई

अमरावती.

दैनिक युवा मराठा 

पी.एन.देशमुख.

अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक

अमरावती म.न.पातील ,अनियमिततेची होणार उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी.

चौकशी समिती गठीत करण्याचे विभागीय आयुक्तांना आदेशदीले.

शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांच्या पाठपुराव्याला यश प्रतत्कालीन मनपा प्रशासकाच्या कार्यकाळात अमरावती महानगरपालिकेमध्ये झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने शिवसेना नेते व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. संपूर्ण प्रकरणाची झाडाझडती घेत मनपामध्ये झालेल्या सर्व गैरव्यवहार व अनियमिततेची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करून महालेखापालाकडून ऑडिट करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. त्या अनुषंगाने शासनाच्या उपसचिव विद्या हम्पया यांनी विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांना समिती गठित उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.

अमरावती मनपाचे आयुक्त व तत्कालीन प्रशासक यांनी विकासक आणि कंत्राटदारांशी हात मिळवीत मनपामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने विविध ठराव पारित केले. ठराव पारित करताना त्याची प्रोसिडिंग बुक मध्ये नोंद घेण्यात आली नाही. ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामाच्या वर्क ऑर्डर व करारनामा नियमांना फाटा देत करीत तसेच अटी व शर्ती बदलून विकासक व कंत्राटदारांना फायदा पोहोचविण्याचा प्रकार मनपात घडला आहे .परिणामी अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या अमरावती मनपाला करोडो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी करीत मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत 29 फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या दालनात अमरावती मनपातील विविध विषयां संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी. आमदार विलास पोतनीस, तक्रारकर्ते शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे, मनपा आयुक्त देविदास पवार,मनपा अधिकारी रवींद्र पवार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते .

याप्रसंगी अंबादास दानवे यांनी तक्रारीत नमूद विषयाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करीत माहिती जाणून घेतली. बैठकीमध्ये तक्रारदार सुनील खराटे व आमदार विलास पोतनीस यांनी अमरावती मनपातील गैरव्यवहारा संदर्भात विविध मुद्दे सविस्तरपणे मांडून अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. तत्कालीन मनपा आयुक्त व प्रशासक यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांसोबत संगणमत करीत अनेक चुकीचे धोरणात्मक निर्णय घेत त्यास शासनाची मंजुरी घेतली नाही तसेच मनपा निधी, नगरोत्थान मधून प्राप्त निधी, स्वच्छता निधी आणि विविध मार्गाने प्राप्त निधीचा दुरुपयोग करून ठराव घेत निविदा काढल्या, ज्या मध्ये मनपाचे म्हणजेच सर्वसामान्य अमरावतीकरांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब सुनील खराटे यांनी बैठकीत पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिली. तसेच आणीबाणीच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर करून निविदा न काढता अनेक प्रकल्पांना मंजुरी प्रदान केली ही बाब मनपा अधिनियमन विरोधात असल्याचे व कायद्याचा भंग करणारी असल्याने या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी देखील सुनील खराटे यांनी यावेळी केली होती. या सर्व बाबीची दखल घेत राज्य सरकारने वरील प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले होते .त्या अनुषंगाने शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पया यांनी 6 जून रोजी एक पत्रक जारी करीत विभागीय आयुक्त निधी पांडेय यांना विभागीय चौकशीचे आदेश दिले तसेच या संदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करण्याच्या सूचनाही या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहे.

शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पया यांनी सहा जून रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून उच्चस्तरीय विभागीय चौकशीचे आदेश दिले सोबतच सर्व कामांचे महालेखापालाकडून लेखापरीक्षण करीत या संदर्भातील सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करावा असे या पत्रात नमूद असल्याची माहिती या प्रकरणातील मुख्य तक्रारकर्ते शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी दिली .

मनपातील भ्रष्टाचार येणार उघडकीस -खराटे

अमरावती मनपात तत्कालीन प्रशासकाच्या कार्यकाळात झालेल्या करोडो रुपयांच्या अनियमितता प्रकरणाची तक्रार राज्य सरकार व विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्याकडे केली होती. गेल्या एक वर्षापासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला .अखेर या पाठपुरावाला यश आले असून शासनाने उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. परिणामी मनपातील मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येणार असा दावा मुख्य तक्रारकर्ते शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी केला आहे.

1) स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्राप्त निधीतून बायोमायनिंग सारख्या कामांची ई-निविदा न करता जेम पोर्टलवर निविदा करणे व बाजारात ५ लाखत उपलब्ध असणारी प्लास्टिक श्रेडिंग मशीन 50 लाखात खरेदी करणे

2) नवाथे मल्टीप्लेक्स मधे नविन निविदेत अनेक शु‌द्धिपत्रक काढुनं विकासकाला विशेष लाभ देण्यात आला तसेच नविन FSI प्रमाण जुने विकासक नविन विकासक पेक्षा जास्त भाडे मनपाला देत असणे.

3) सांस्कृतिक भवन मधे मुख्य करारनाम्यात अनेकदा अटी व शर्ती मधे बदल केले जसे. मुद्दत वाढ, 2.60 कोटीचा दुरुस्ती खर्च, 10%, वार्षिक वाढ, GST कर सूट, 2 वर्षाचे भाडे माफ इत्यादी.

४) जे. डी. मॉल, ट्रान्सपोर्ट नगर संकुल, नवसारी संकुल भुखंडावर विहीत मुदतीत कार्य न केल्यामुळे रु 4.00 कोटी शास्ती वसुली नाही.

५) मौजे नवसारी, सर्वे क्रमांक 29 या जागेवर खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण क्र.14 असतांना कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे बांधकामास 15% जागा वाणिज्य बांधकाम ऐवजी 85% बांधकाम परवानगी देणे.

६) महानगरपालिका जुनी मुख्य इमारतीमध्ये तिस-या मजल्यावर पत्र्याचे शेड बांधण्यात आलेले आहे. त्याची निविदा न करता अंदाजे ८ कोटी खर्च करण्यात येणे.

७) आयुक्त यांच्या निवासस्थानी रंग रंगोटी, दुरुस्ती, झाडे लावण्यात आले असून त्याची कोट्यावधी रुपयांची बील अदा करण्यात आलेली आहेत,

८) नगरोत्थान अंतर्गत प्राप्त निधी नमुद कामा व्यतीरीक्त इतर कामांकरीता खर्च करण्यात आलेला असणे.

९) मालमत्ता सर्वेक्षण व कर निर्धारण करीता निविदा अटी व शर्ती बदलून 7 कोटी ऐवजी 18 कोटी रुपयांचा निविदा करण्यात आल्या व शासकीय निधी मंजूर नसताना देयक शासकीय निधीतून देण्यात येणे.

१०) कार्यशाळा विभाग अंतर्गत बाजार मुल्यापेक्षा जास्त किंमतीत निकृष्ट दर्जाचे शक्तीमान वाहन खरेदी करण्यात आले.

११) महाराष्ट्र अग्नीशमन सेवा संचालनाय, मुंबई यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खरेदी न करता जास्त किंमत देवून निकृष्ट दर्जाचे यंत्रसामग्री व वाहने खरेदी करण्यात आलेली आहेत.

१२) कंत्राटदाराच्या देयकातून जीएसटी कापून शासनाला न भरता इतर ठिकाणी वापरल्यामुळे जवळपास सहा कोटींचं आलेला दंड जबाबदार असणारे अधिकारी व आयुक्त यांच्या पगारातून कापण्यात यावे.

१४) बांधकाम विभागातील कोट्यावधीची निविदेमध्ये विशिष्ट कंत्रटदारांना पोषक अशा अटी टाकून त्यांनाच जास्त किमतीत कंत्राट मिळावा म्हणून मदत करणारे व शासकीय निधीत गैर व्यवहार करणेअसे मसूदे मांडले.