Home अमरावती सिबिल स्कोर मागितल्यास बँक विरुद्ध फौजदारी, देवेंद्र फडणवीस यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.

सिबिल स्कोर मागितल्यास बँक विरुद्ध फौजदारी, देवेंद्र फडणवीस यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.

91
0

आशाताई बच्छाव

IMG-20230510-WA0032.jpg

सिबिल स्कोर मागितल्यास बँक विरुद्ध फौजदारी, देवेंद्र फडणवीस यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.
अमरावती
पी एन देशमुख
ब्युरो चीफ रिपोर्ट
दैनिक युवा मराठा नेटवर्क
अमरावती पिक कर्जासाठी सिबिल स्कोर मागितल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पिक कर्जासाठी सिबिल स्कोर की आवश्यकता नाही. प्रसाद निर्णय एलएलबीसी घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बँकांनी पीक कर्जासाठी शिबिर कुमार मागितल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. खरीप हंगाम पूर्वी आढाव सभेसाठी फडणवीस येथील नियोजन भावनात आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पिक कर्जासाठी सिबिल स्कोर ची वाट ठेवता येत नसल्याचा निर्णय झालेला आहे. तसेच परिपत्र आरबीआय ने काढले आहे. त्यामुळे नाईलाजाने एफ आय आर नोंदवाला लागणार असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात खरीप साठी बियाणेची उपलब्धता दोबारा पेरण्याची वेळ आल्यास आवश्यकतेपेक्षा २११ टक्के बियाणे जिल्ह्यात उपलब्ध आहेत. याशिवाय ६५ टक्के शेतकरी घरचेच सोयाबीन बियाणे वापरत आहेत. त्यामुळे बाजारातून फक्त ३५ टक्के बियाणे शेतकरी घेणार आहे. याशिवाय गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळी अधिक रसायनिक खतांची उपलब्धता असल्याने यंदाच्या खरीप मध्ये तुटवडा राहणार नसल्याचे अमरावती जिल्हा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Previous articleचांदोरी न्युज इंग्लिश स्कूल ला कर्मवीर पारितोषिक व आदर्श विद्यालय पुरस्कार प्रदान
Next articleजालना महानगरपालिकेची घोषणा; हिंदु महासभेच्या पाठपुराव्याचे यश – सुर्यवंशी
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here