आशाताई बच्छाव
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डेटा होणार सादर
युवा मराठा न्यूज वेब पोर्टल प्रतिनिधी रवींद्र शिरस्कार
महाराष्ट्र राज्यातील OBC च्या राजकीय आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया समितीकडून इम्पिरिकल डेटा Empirical Data राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. बांठिया आयोगाकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण आहे का आणि तसेच आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावं की नाही याबाबतची माहिती देण्यासाठी बांठिया आयोगाकडे जबाबदारी दिली होती. बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डेटा तयार करुन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सादर केला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत येत्या 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे. हा डेटा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. मे २०२२ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संरक्षित झालं आहे अगदी तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
