आशाताई बच्छाव
अमरावती वन विभागाला बिबट्या पावला; ५६० कोटीचा पॅकेज; १८०० बिबटे ठेवण्यासाठी जंगलात रेस्वयु सेंटर उभारण्यात येणार. दैनिक युवा मराठा पी.एन.देशमुख.जि.प्र. अमरावती. बिबट्याला वन्यप्राणी अनुसूची १व२ मध्ये टाकण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरले डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी योजनेतून बिबट प्रवण क्षेत्रातील घरे, गोठे , शाळा, दवाखाने आदी भोवताली सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या २९ जिल्ह्यामध्ये बिबट्याने उच्छाद मांडला असून त्याच्या हल्ल्यात अनेकांचे प्राण गेले आहेत दीप्ती व माणूस संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाला ५६० कोटीची निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे याशिवाय पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात१ ८०० बीपी ठेवण्यासाठी जंगलात रिस्वयु सेंटर उभारण्यात येणार आहे बिबटे व मानव संघर्ष आता नैसर्गिक आपत्ती ठरणार आहे महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, नाशिक, बुलढाणा, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यामध्ये बिबट्या आता मानवी वस्तीमध्ये फिरत असल्याने शासन अस्वस्थ झाले आहे बिबट्याच्या वाढते हल्ले विचारात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वरिष्ठ वन अधिकारी, सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वित्तसचिव, माय व्यवस्थापक विद्युत वितरण यांच्या समवेत बैठक घेतली त्यांनी परिस्थिती हाताळण्याचे निर्देश दिले तसेच सौर कुंपणाची तरतूद केली जाणार आहे बिबट्याला वन्य प्राणी अनुसूची १ मधून २ मध्ये टाकण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची ठरले डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी योजनेतून प्रवीण क्षेत्रातील घरे, गोठे, शाळा, दवाखाने आदी भोवताली सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यात येणार आहे मानवावर हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना नरक्षक ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे याबाबत ५ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष कार्याधिकारी उदय ढवळे यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे १८०० दीप्ती बंदिस्त होणार रेटेड रेस्वयू सेंटर उभारण्यात येणार आहे वन विभागाच्या जागेवर वनक्षेत्र तीन जिल्ह्यांमध्ये १८०० बिबटे ठेवण्याची सोय केली जाणार आहे वेळ पडल्यास रेस्वयु सेंटरची संख्या अन्न जिल्ह्यामध्ये वाढवली जाणार आहे याशिवाय रॅपिड रेस्वयू युनिटच्या संख्येत वाढ केली जाणार आहे त्यामुळे वन विभागात प्रथम युनिटची स्थापना केली जाणार आहे बिबट्या आणि माणूस संघर्ष वाढल्याने मानव आणि व पशुधन, शेतातील पिकांचे नुकसान होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासाठी राहून मानव वन जीव संघर्षाच्या घटना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत वाढते दीपक हल्ले लक्षात घेता राज्य नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे संदर्भात व मदत पुनर्वास निर्देश वन विभागाला दिले आहे अभिप्राय देण्याचीही
