आशाताई बच्छाव
धानोरा तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली — RTI फलक गायब, प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद! गडचिरोली सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ
धानोरा तहसील कार्यालयात आज एक गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी आलेल्या माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोज उराडे व जिल्हा सचिव श्री. रोशन कवाडकर यांना पूर्ण कार्यालयात फेरफटका मारूनही कायद्याने अनिवार्य असलेला RTI माहिती फलक कुठेच दिसला नाही. प्रशासनाची बेशिस्त वृत्ती अधोरेखित करत प्रभारी तहसीलदार श्रीमती लोखंडे यांनी या चौकशीवर “फलक तयार करण्यासाठी दिला आहे; लवकरच लावण्यात येईल” असे टाळणारे उत्तर दिले. २० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कायद्याची आजतागायत नीट अंमलबजावणी न होणं हे प्रशासनाच्या जबाबदारी शून्यता आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत असलेल्या बेपर्वाईचे ज्वलंत उदाहरण ठरते.
RTI फलक बंधनकारक का आहे?
माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या कलम 4(1)(b) नुसार, प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने नागरिकांना संस्थेच्या कार्यपद्धती, जबाबदाऱ्या, अधिकारी, अपिलीय अधिकारी व माहिती अधिकार अधिकारी यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक ठिकाणी दृश्यमान फलकाद्वारे द्यावी, हे कायद्याने अनिवार्य केले आहे. अशा फलकाचा अभाव म्हणजे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नव्हे, तर नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत माहितीच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे.
लोकांचा उद्रेक — “आश्वासन पुरे झाले, कृती पाहिजे!”
धानोरा सारख्या प्रमुख तहसील कार्यालयात जर कायद्याच्या अंमलबजावणीतच असा ढिसाळपणा असेल, तर इतर कार्यालयांची स्थिती काय असेल, असा नागरिकांचा रास्त सवाल आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या असून, “फक्त बुलेटिन नव्हे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे!” अशी जोरदार मागणी होत आहे.
तत्काळ फलक लावण्यात यावा, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई व्हावी आणि सर्व कार्यालयांत RTI कायद्याचे काटेकोर पालन व्हावे – हीच आजच्या घटनेतून उमटणारी जनतेची स्पष्ट आणि ठाम मागणी आहे.
