आशाताई बच्छाव
राज्यातील११ आदिवासी प्रकल्पांना स्वातंत्र्य प्रकल्प अधिकारी केव्हा? दैनिक युवा मराठा . पी एन देशमुख. अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी. अमरावती( चिखलदरा मेळघाट ) राज्यातील11 आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामध्ये मागील 30 वर्षापासून आहे हे एक बदलायचा आणि शाळेतून अशी प्रकल्प अधिकारी व एच डी ओ असे दोन त्यांचे कारभार दोन्ही विभागांना न्याय दिला जात नसल्याचे चित्र आहे यामुळे स्वतंत्र अधिकारी देण्याची मागणी निळघाटचे आमदार केवल राम काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यकाळात आदिवासी आमदार खासदारांना मागणी करतात झालेल्या निर्णय गुंडाळला का प्रश्न या निमित्त पुढे आला आहे. गटवरची मुंबई येथे जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत याबाबत घेण्यात आला होता तत्कालीन दोन्ही मुख्यमंत्री पुढे राज्यातील आमदार व खासदारांनी हा प्रश्न मांडला होता तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ माजी आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित माजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार आमदार उपस्थित होते परंतु दीड वर्षे लोटूनही अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही राज्यातील आदिवासी भागामध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या एका निर्देशानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा पदभार स्वातंत्र्य देण्याचे आदेश व ते त्यावरून आयएएस अधिकारी दिले गेले त्यांना शासनाने एचडी कामकाज सोपविले. राज्यात 11 ठिकाणी दुहेरी कारभार राज्यातील पांढरकवडा धारणी अहेरी भामरागड किनवट नाशिक गडचिरोली तळोदा घोडेगाव देवरी व चंद्रपूर या अकरा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचा कारभार देखीलच आयएएस असलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे मागील किमान 30 वर्षापासून आहे. एक अधिकारी दोन मात्राचे विभाग सांभाळताना आदिवासीच्या गतिमान होत नसल्यामुळे स्वातंत्र्य प्रकल्प अधिकारी देण्याची मागणी आमदार केवलराम काळे आमदार मेळघाट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे व राज्यातील आदिवासींसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे.
