आशाताई बच्छाव
मुर्ती गावातील खुल्या शासकीय जागेवर केलेले अतिक्रमण काढले जाणार,
फौंजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज
अतरिक्त सत्र न्यायालय,चंद्रपूर ने फेटाळला.
ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी मांडली सामाजिक जाणीवेने बाजू
संजीव भांबोरे
चंद्रपूर-राजुरा विरुद्ध पोलीस स्टेशन अंतर्गत असलेले राजुरा तालुक्यातील मुर्ती गांव हे सद्या अट्रॉसिटी वा शासकीय शाळेच्या खुल्या जागेचा वाद तर कधी हनुमान मंदिराचा वाद ह्यामुळे उच्च न्यायालयापर्यंत गाजत आहे.सुरुवातीला
सामाजिक जाणीव ठेऊन ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी दोन समाजात समझोता करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले परंतु अतिधार्मिक उन्मादमुळे काही अतिधार्मिक जातीयवादी लोकांमध्ये उच्च नीच मानसिक विचार रुजल्यामुळे अट्रॉसिटी,मंदिर व शासकीय जमीनीचा वाद कोर्टात पोहचला..
उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी राजुरा,यांचे यांचे कार्यालयात -फौ.मा. प्र.क्र.०४/सि.आर.पि.सी. -१४५/२०२४/५०६ अन्वये पोलीस स्टेशन,विरूर द्वारा दाखल करण्यात आला त्या दाव्याचा निर्णय विद्यमान उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी श्री रविंद्र माने ह्यांनी दिनांक ४/ १०/२०२४ ला पारीत केला ज्यात पार्टी क्रमांक :१ धनराज कारुजी रामटेके, रामकृष्ण गोसाई पिपरे, लहानू साधू रामटेके, मधुकर गणपती रामटेके, पंडित भाऊराव देवगडे मारोती मोतीराम करमनकर, नागोराव भगवान पिपरे रा. मुर्ती ह्या सात तर्फे ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी बाजू मांडली ज्यात पार्टी क्रमांक.१ ला मुक्त करून पार्टी क्रमांक. २ श्री रविंद्र गोविंदा मुसळे, सुरेंद्र विश्वनाथ साळवे, ज्ञानेश्वर नामदेव डाखरे, किसन गोविंदा मुसळे, श्रीहरी आबाजी डाखरे, महेश्वर श्रीहरी डाखरे, गणेश दादाजी साळवे, राजेंद्र किसन साळवे, आशिष बंडु जेनेकर , अजय रामराव डाखरे, विनोद भाऊजी मोरे, सर्व रा. मुर्ती ह्या अकरांनी केलेले खुल्या जागेवर केलेला ताबा खाली करणेबाबत निर्णय दिला व सदर जागा शासकीय असून ग्रामपंचायत मुर्तीने ताब्यात घ्यावी असा आदेश दिला सदर निर्णयाविरोधात बजरंग महादेव कोडापे व गंगाधर महादेव कोडापे रा. मुर्ती ह्यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,चंद्रपूर येथे फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज /०५/२०२५ दिनांक ०३/०१/२०२५ ला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे चे कलम ४३८ अन्वये दाखल केला, आ.पी.जी.भोसले, विद्यमान जिल्हा न्यायाधीश २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर ह्यांचे समोर पार्टी क्रमांक १ ची बाजू ॲड.डॉ. सत्यपाल कातकर ह्यांनी मांडली,”आपल्या लिखित व प्रभावी तोंडी युक्तिवादात त्यांनी भारतीय संविधानाच्या मूलभूत कर्तव्ये अनुच्छेद ५१ क (झ ) नुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्याचा व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग केलेला आहे तसेच शांतता सुव्यवस्था पार्टी क्रमांक १ -सातनी कधीही भंग केलेली नाही व पार्टी क्रमांक २-रविंद्र गोविंदा मुसळे व इतर दहा तसेच रिविजनीस्ट बजरंग महादेव कोडापे वा गंगाधर महादेव कोडापे ह्यांना पुढे करून पार्टी क्रमांक २- रविंद्र गोविंदा मुसळे व इतर दहा विरुद्ध सूरू असलेल्या चंद्रपूर स्पेशल कोर्ट येथे व उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागूर येथे सुरु असलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ नुसार अपराध क्रमांक १३६/२०२४ अन्वये कलम ३(१)(r), ३(१)(s), ३(२)(va) रद्द करण्यासाठी वा कलाटणी देण्यासाठी काही राजकीय मंडळीचा सहयोग घेऊन वेगळा वाद निर्माण केलेला आहे. उपविभागीय दांडाधिकारी ह्यांनी दिलेल्या जागेच्या निर्णयात रिवीजनीस्ट चा काहीही संबंध नाही असे वेगवेगळे दाखले देऊन मुद्देसूद युक्तिवाद केला त्यांचे युक्तिवाद व सरकारी वकील ह्यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरून आ.पी. जी.भोसले, विद्यमान अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश ह्यांनी फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज दिनांक २२ एप्रिल २०२५ ला पूर्णतः खारीज करून फेटाळला त्यामध्ये त्यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी, राजुरा ह्यांनी दिलेला निर्णय बरोबर,कायदेशीर व योग्य आहे व त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कुठलेही कारण नाही, सदर जागा शासकीय आहे तसेच पार्टी क्र.१- सात व पार्टी क्र.२ -अकरा ह्यामध्ये अट्रॉसिटी केस सुरु आहे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी ने एस.डी.एम.राजुरा ह्यांना कळविले, सर्व बाजूचा कायदेशीर संदर्भ देऊन खुली जागा वा जिल्हा परिषद शाळा संरक्षित करणे गरजेचे आहे त्यामुळे एस.डी.एम, राजुरा ह्यांनी पारीत केलेला जागेचा आदेश योग्य आहे त्यामुळे रिविजनीस्ट द्वारे दाखल फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज फेटाळला.ॲड.डॉ. सत्यपाल कातकर ह्यांनी सामाजिक जाणीव ठेऊन सामाजिक न्यायासाठी विनामूल्य सेवा दिली ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तत्वज्ञानसाठी कृतिशील स्वाभिमानाची बाब आहे ह्याची चर्चा सर्वत्र सुज्ञ विद्वान मंडळीत होत आहे.सदर खटल्यात अर्जदार तर्फे ॲड.ए.बी.भोयर तर सरकार तर्फे ॲड.ए. एस.शेख ह्यांनी तर विरोधात उत्तरवादी पार्टी क्रमांक १ तर्फे ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी कायदेशीर भूमिका निभावली.
