Home भंडारा अड्याळ येथे सुप्रीम कोर्टाने एससी एसटी उपवर्गीकरण बाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात भर...

अड्याळ येथे सुप्रीम कोर्टाने एससी एसटी उपवर्गीकरण बाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात भर पावसात भव्य मोर्चा

252
0

आशाताई बच्छाव

1000665416.jpg

अड्याळ येथे सुप्रीम कोर्टाने एससी एसटी उपवर्गीकरण बाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात भर पावसात भव्य मोर्चा

व्यापारी प्रतिष्ठान ,शाळा कॉलेज, बंद ठेवून शंभर टक्के दिला प्रतिसाद

संजीव भांबोरे
भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी) आज दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोज बुधवार ला दुपारी 12 वाजता संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती उपवर्गीकरण व अनुसूचित जाती, जमाती यांना क्रिमिअर अट लागू करा याबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला तो अनुसूचित जाती जमाती फूट पाडण्याचा असून जातीत तेढ निर्माण करण्याचा तो प्रकार असून भविष्यात अनुसूचित जाती ,जमातीचे आरक्षण संपवण्याचा हा डाव आहे तो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मागे घ्यावा व या निर्णयाची संसदेने अंमलबजावणी न करता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला तो रद्द करण्यात यावा याकरिता भव्य मोर्चा आयोजन करण्यात आलेले होते .सदर मोर्चा बाजार चौक येथून निघून मोर्चाचे रूपांतर ग्रामपंचायत समोरील भव्य पटांगणात सभेत करण्यात आले .मोर्चाला माजी प्रभारी सरपंच मुनिश्वर बोदलकर ,डॉ .गणेश मेश्राम ,ग्रामपंचायत सदस्य आशिष नैताने ,सामाजिक कार्यकर्ते तथा प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजीव भांबोरे ,सामाजिक कार्यकर्ते बालक गजभिये ,शिवप्रसाद पेंदामे यांनी मोर्चाला संबोधित केले. मोर्चा शांततेत पार पडला. यावेळी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता. पवनी येथील तहसीलदार मोर्चा स्थळी उपस्थित न झाल्यामुळे अड्याळ येथील ठाणेदार धनंजय पाटील यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,राज्यपाल, राष्ट्रपती पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले. देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण व अनुसूचित जाती जमातींना क्रिमिलियर न लावता संसदेत घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, न्यायाधीशाच्या नियुक्तीसाठी कालेजीएम पद्धत बंद करून न्यायाधीशांची नियुक्ती ऑल इंडिया जुडे सर्विस चे गठन करून एससी ,एसटी ,ओबीसी, भटक्यांचे आरक्षणाला कायदेशीर करण्यासाठी आरक्षण लागू करावे, एससी एसटी ओबीसी भटक्यांचे आरक्षणाला कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या शेडूल 9 मध्ये त्यांचा अंतर्भाव करण्यात यावा, सर्व जातीसमूहाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, खाजगी संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे ,वरील मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देताना माजी सरपंच मुनेश्वर बोदलकर, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष चिंटू अंबादे, सामाजिक कार्यकर्ते बालक गजभिये, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते तथा प्रेस संपादक व पत्रकार सेवा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजीव भांबोरे, ग्रामपंचायत सदस्य आशिष नैतामे, दिलीप वलके, पंचायत समिती सदस्य स्मिता गिरी,जयेंद्र चव्हाण, प्रतीक रामटेके ,कमलेश चव्हाण सत्यजित चव्हाण, आशिष अंबादे मुकेश देशपांडे, डॉ.संघरत्ने,भीमराव कोब्रागडे, अमित रामटेके ,अश्विन मडकवार आशिष मेश्राम ,शिवप्रसाद पेंदामे परीस कोडापे ,रमेश बनसोड, सुरेश कोडापे, प्रेमसागर गजभिये ,प्र देवदास कोडापे ,श्रीहरी खरवडे, रामदास खोब्रागडे, कल्पना जांभुळकर, प्रीती आजबले, चंदन राऊत, प्रशांत शहारे,नरेंद्र पंधरे ,मधुमाला कोडापे, पारस कोडापे,राजेश बनसोड ,सुरेश उ कोडापे,देवदास कोडापे ,अनिल मेश्राम, कल्पना जांभुळकर , रविकिरण राऊत,भीमराव वाहने ,अमोल धारगावे ,सुमित बावणे, गौरव टेकाम, माया खोब्रागडे ,भारती कोडापे, कल्पना कोडापे, नर्मदाबाई वेलके, दिलीप ढवळे ,देवनाथ देशपांडे,यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. मोर्चाला बंदला सहकार्य करिता व्यापारी प्रतिष्ठान यांनी मोलाचे सहकार्य केले व सर्व नागरिक व महिला यांनी बंद आंदोलनात सहकार्य केल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानण्यात आले. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी सुद्धा कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी प्रामाणिक सांभाळल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानण्यात आले .

Previous articleउद्योग आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विमानतळ महत्वाचे
Next articleसुप्रिम कोर्टाचा संविधानविरोधी निर्णय त्वरीत रद्द करा – प्रकाश आठवले
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here