आशाताई बच्छाव
जालना (प्रतिनिधी दिलीप बोंडे) ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तर देवेंद्र फडणवीस यांचे होय‘बा’च आहेत आणि ते काय मराठा एस. ई. बी. सी. आरक्षण 2018 व 2023 चा कायदा आणि सगेसोयरे अधिसूचनेच्या ‘सौद्या’चे न्यायालयीन सत्य सांगणार? तर फडणवीसांच्या पुढ्यात बसून सकल मराठा समाजाला खोटे पाडून ‘मम्’च म्हणणार; यात आश्चर्य ते काय? मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकळ मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी ना. एकनाथ शिंदे यांची साक्ष काढण्याच्या व ना. शिंदे यांनी ‘व्हय महाराज.! आपण म्हणता तसेच असा राज्यातील फडणवीस प्रणीत आरक्षण ‘पोरखेळा’वर हल्लाबोल केला आहे.
पुढे बोलतांना डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी सांगितले की, ना. एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे एकमेकांच्याच साक्षी काढून मराठा समाजाची प्रत्येक बाबीत फसवणूक करू पाहत आहेत. वस्तुतः 2018 आणि 2023 साली दिलेले एस. ई. बी. सी. आरक्षण हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि ईंद्रा सहानीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसौटीवर न टिकणारे होते. 2018 साली कोपर्डीच्या भगिणीवर झालेल्या अमानुष अत्याचारांच्या नंतर करोडो-करोड मराठा समाज राज्यभर रस्त्यावर उतरला आणि त्या दट्ट्या नंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुर्ची वाचवण्यासाठी सकळ मराठा समाजाची फसवणूक करूनच एस. ई. बी. सी. आरक्षण देऊ केले आणि तसा कायदा 29 नोव्हेंबर 2018 ला मंजूर केला परंतु त्यापूर्वीच तत्कालीन मोदी सरकारनेच 11 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती करून राज्याना घटनेच्या कलम 15(4) 16(4)
अन्वये नोकरी आणि शिक्षणातील मागासपण निश्चित करण्याचे, आरक्षण देण्याचे प्राथमिक घटनात्मक अधिकारच काढून घेतले होते आणि त्यातच 342-हे नवे कलम वाढवून राज्याचे असे अधिकार देशाच्या राष्ट्रपती यांना दिले होते.
