आशाताई बच्छाव
अकोला येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ईव्हीएम हटाव, देश बचाव, याकरिता सम्राट अशोक सेनेच्या वतीने करण्यात आला मोर्चा
अकोला (संजीव भांबोरे )अशोक वाटिका येथून सम्राट अशोक सेनेच्या वतीने सम्राट अशोक सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आकाश दादा शिरसाठ यांचे नेतृत्वात दि.१६ जानेवारी २०२४ रोजी ईव्हीएम हटाव देश बचाव या मागणी करिता मोर्चा काढण्यात येऊन अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्त , राष्ट्रीय निवडणूक आयोग नवी दिल्ली भारत यांना निवेदन पाठवून
देशातील सर्व निवडणूका ई.व्ही. एम आणि व्हि.व्ही.पॅट सोबत न घेता ‘बॅलेट पेपरवरच निवडणूका घेण्यात घेण्यात यावे याकरिता मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,
,आम्ही सर्व भारतीय या नात्याने एक घटनात्मक नैतिक कर्तव्याने भारतीय संविधान अनुच्छेद क्रमांक १९ (क) व्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार आम्हाला जे मुलभूत अधिकार दिलेला आहे.त्यानुसार आम्ही आपल्याला सर्व देशवासीयांच्या वतीने हे निवेदन आपल्याशी सादर करत आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसूदा समीतीच्या अध्यक्षाच्या नात्याने ३९५ अनुच्छेद,२२ भागात,८ परीशीष्टे असलेली भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तत्कालीन घटना समीतीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांना इतर सहकाऱ्यांच्या उपस्थीतीत देशाला समर्पित करून प्रदान केली आणि तीची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आणून हजारो वर्षांची परकीयांची गुलामी नष्ट करण्याचे पहिले पाऊल देशाने टाकले,आमच्या भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व,स्वातंत्र्य,समता,बंधूता आणि न्याय या लोकशाहीच्या मुलभूत संकल्पनांचा अविष्कार करण्याची संधी हजारो वर्षानंतर जनतेला (आम्हाला) आणि लोकशाहीच्या सर्वच जबाबदार घटकांना मिळाली आणि आमच्या देशाने २६ जानेवारी १९५० पासून आणि त्यानंतर १९५२ पासून पहिल्या सार्वत्रीक निवडणूका घेवून देशाने लोकशाहीच्या प्रथमच प्रवासाला सुरूवात केली.काही वर्षांनी या देशाला साधारणणे ३० ते ४० वर्षानंतर लोकशाहीतील या मूळ संकल्पना अदृश्य होतांना दिसू लागल्या.त्यामुळे देशाला असंख्य व्याधीने त्रस्त करण्याचे काम येथील लोकशाहीतील जबाबदार घटकांनी केले.
म्हणूनच वरील इशाऱ्यानुसार आजच्या काळात या संविधानाच्या आत्मा नसलेल्या सापळ्यासारखी अवस्था झालेली दिसत आहे.त्याचे मुख्य कारण या देशाला जडलेला मोठा रोग म्हणजे भ्रष्टाचार’आहे. या भ्रष्टाचाराचा मुख्य आधार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाने राजकारण करून सर्वच राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी घटनात्मक व नैतीक कर्तव्याला तिलांजली दिल्यामुळे आणि लोकशाहीतील इतर जबाबदार घटकांनी बघ्याची भुमीका घेतल्यामुळेच स्वातंत्र्यनंतरच्या अवघ्या ७५ वर्षात देशाचा प्रवास स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकदा गुलामीकडे जाताना दिसतो आहे. आणि हा उलटा प्रवास थांबवावयाचा असेल तर कायदेमंडळ,कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या लोकशाहीतील जवाबदार घटकांच्या व्यतीरीक्त भारतीय संविधानातून जनतेचे सार्वभौमत्व अप्रत्यक्षपणे टिकविण्याची जबाबदारी ‘भारतीय संविधान’ अनुच्छेद क्रमांक ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८ आणि ३२९ मधून निर्माण झालेल्या मा.राष्ट्रीय निवडणुक आयोगाची आहे.आणि जेव्हापासून या निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग (ई. व्ही. एम.) मशिनद्वारे निवडणूक घेण्यास सुरवात केली (बॅलेट पेपर बंद करून) तेव्हापासूनच आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याकडून गुलामीकडे प्रवासाला उलटया दिशेने सुरूवात झाली.
आणि हा जर उलटा प्रवास थांबविण्याच्या प्रथम प्रयत्न मा, मुख्य निवडणूक आयोगाने केला तरच ते शक्य आहे,म्हणून भारतीय सर्वसामान्य जनतेतर्फे आपल्याला हे निवेदन सादर करत आहोत की,आम्हाला ई. व्ही. एम आणि सोबतच्या व्हि. व्ही. पेंट वर निवडणूका न घेता बैलेट पेपरवरच निवडणुका घ्याव्यात त्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) जगातील सर्वच लोकशाहीवादी इतर देशांनी (ज्यांनी या ई. व्ही. एम. बनविल्या त्या देशांनी सुद्धा) ई. व्ही. एम. ला न स्विकारता बॅलेट पेरवरच निवडणूका घेत आहेत.
२) बॅलेटपेपरवरच निवडणूका घ्याव्यात ही भारतीय जनतेची मागणी आहे.
३) आमचे चंद्रयान -३ हे अभियान पृथ्वीवरून योग्य दिशानिर्देश देवून त्या यंत्राला नियंत्रणात करू शकते तर या (ई. व्ही. एम) यंत्राला नियंत्रणात आणून (हॅक करून) विशिष्ट राजकीय पक्षांना लाभ मिळू शकतो.ही आशंका सर्व भारतीय जनतेला आल्यामुळे एका यंत्रात जनतेचे सार्वभौमत्व बंदीस्त होवू शकत नाही. ही भीती जनतेत निर्माण झाल्यामुळे ही मागणी आम्ही करत आहोत.
४) लोकशाही देशात शेवटी ‘जनता’ हीच सार्वभौम असते…
