Home नांदेड 3 गावातील 329 कुटुंबाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाबाबत शासन निर्णय

3 गावातील 329 कुटुंबाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाबाबत शासन निर्णय

93
0

आशाताई बच्छाव

Screenshot_20220603-192246_Facebook-removebg-preview-1.png

लेंडी प्रकल्पाला जलसंपदा विभागाकडून गती

· 3 गावातील 329 कुटुंबाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाबाबत शासन निर्णय
नांदेड जिल्हा ब्युरो चीफ मनोज बिरादार (युवा मराठा न्यूज नेटवर्क)
नांदेड (जिमाका) दि. 22 :– महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील संयुक्त प्रकल्प असलेल्या लेंडी प्रकल्पाला जलसंपदा विभागाने गती दिली आहे. राज्यात भूमीसंपादन, पूनर्वसन व पूर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 लागू करण्यात आला. यातील नियम क्रमांक 108 नुसार स्वेच्छा पुनर्वसनाबाबत तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार लेंडी प्रकल्पातील ईटग्याळ गावातील 165 कुटूंब, कोळनूर गावातील 30, वळंकी गावातील 134 अशा एकुण 329 कुटुंबासाठी सुमारे 16 कोटी 42 लाख रुपये आवश्यक अनुदान मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय निर्गमीत केला.

नांदेड जिल्ह्याच्या तेलंगणा सीमेवर असलेल्या देगलूर, मुखेड सह तेलंगणातील मदनूर भागातील शेतकऱ्यांना या प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्यासह दोन पिकांची हमी मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे 80 टक्के काम पुर्ण झाले असून घळभरणीचे काम प्रलंबित आहे. प्रकल्पाच्या संयुक्त कालव्याची कामे पूर्णत्वास आली आहेत. 14 दरवाजांपैकी फक्त 4 द्वार उभारणीचे काम बाकी आहे. सन 2021 पासून पुर्नवसनाबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेअभावी हे काम स्थगित होते. या प्रकल्पामुळे 26 हजार 914 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ होणार असून यातील 15 हजार 710 हेक्टर क्षेत्र देगलूर व मुखेड तालुक्यातील असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता बी. के. शेटे यांनी दिली.

Previous articleप्रधानमंत्री पिकविमा योजना, खरीप हंगाम 2022 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 40.71 कोटी विमा वाटप
Next articleठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात दररोज वाहतूक कोंडी ..! आमदार संजय केळकर यांची पाहणी
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here