Home कोल्हापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मंगळवारी सुनावणी

ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मंगळवारी सुनावणी

150
0

राजेंद्र पाटील राऊत

ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मंगळवारी सुनावणी

कोल्हापूर, : मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे शिरोळ तालुक्यातील शिरटी व मजरेवाडी, पन्हाळा तालुक्यातील उंड्री, करवीर तालुक्यातील, कोगे व खुपीरे, भुदरगड तालुक्यातील फणसवाडी या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत मंगळवार, ९फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या ६ ग्रामपंचायतीच्या याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीसाठी उपस्थित रहावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिले आहेत.
सरपंच पदाचे आरक्षण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३० (५) व मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ मधील नियमानुसार तालुकानिहाय काढण्यात आले असल्याने मा. उच्च न्यायालयाचे ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे शिरोळ, पन्हाळा,करवीर व भुदगरड तालुक्यातील ९ फेब्रुवारी रोजी सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंच निवडी १६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत रोखून ठेवण्यात येत आहेत.
तसेच या तालुक्यांव्यतिरिक्त शाहूवाडी, हातकणंगले, राधानगरी, कागल, गगनबावडा, आजरा, गडहिंग्लज व चंदगड तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या ९ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सरपंच व उपसरपंच निवडी यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार पार पाडण्यात याव्यात, असे ही जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात नमुद केले आहे.

युवा मराठा न्युज नेटवर्क .

Previous articleतुषार गावडेची असिस्टंट कमांडंट पदी निवड
Next articleदेगलूर येथे केंद्रशासनाने पेट्रोल डिझेल गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केल्याच्या निषेधार्थ सेनेच्या वतीने बैलगाडी मोर्चा व रास्ता रोको आंदोलन…
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here