🛑 पाणीयोजनेमुळे पालिकेवर चिंतेचे ढग 🛑

🛑 पाणीयोजनेमुळे पालिकेवर चिंतेचे ढग 🛑

✍️( विजय वसंत पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )

औरंगाबाद, 20 सप्टेंबर : ⭕ पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीनंतर आता महापालिकेला चिंता लागली आहे ६५४ कोटींची. तिजोरीत खडखडाट असताना ही रक्कम कशी उभी करायची, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या स्वहिश्याच्या निधीमुळे पाणीपुरवठा योजनेला पुन्हा एकदा ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

औरंगाबाद शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निविदा समितीने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी देण्याचा पर्याय सध्या गृहित धरण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत औरंगाबादच्या पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश व्हावा, असा प्रयत्न केला जात आहे. अमृत योजनेत केंद्र सरकारकडून योजनेच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के निधी मिळू शकेल. उर्वरित ५० टक्के निधी राज्य शासनाला द्यावा लागणार आहे. ‘अमृत’मध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारला सादर झालेला नाही. त्यामुळे नगरोत्थान योजनेचाच विचार सध्या केला जात आहे.

औरंगाबादची पाणीपुरवठा योजना १६८० कोटींची आहे. नगरोत्थान योजनेमधून यासाठी शासन ७० टक्के निधी देणार आहे. महापालिकेला ३० टक्के निधी टाकावा लागणार आहे. १६८० कोटींच्या ३० टक्क्यांचा विचार केल्यास ५०४ कोटींची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे. योजनेसाठी निविदा ९.९ टक्के जादा दराची प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे १५० कोटींचा जास्तीचा निधी लागणार आहे. या जास्तीच्या निधीची जबाबदारी शासनाने घेतली नाही तर, महापालिकेलाच हा निधी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे ३० टक्क्यांच्या हिशेबाने झालेले ५०४ कोटी आणि जादा दराच्या निविदेचे १५० कोटी असे एकूण ६५४ कोटी रुपये महापालिकेला स्वहिस्सा म्हणून द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता एवढा निधी महापालिकेकडून दिला जाणे शक्य नाही, असे मानले जात आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून हा निधी मंजूर केला तरच पाणीपुरवठा योजनेचे काम होऊ शकेल, असे मानले जात आहे.⭕