• Home
  • ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत वाढ होईपर्यंत कोईता हातात धरणार नाही ; “या’ संघटनेने दिला इशारा

ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत वाढ होईपर्यंत कोईता हातात धरणार नाही ; “या’ संघटनेने दिला इशारा

ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत वाढ होईपर्यंत कोईता हातात धरणार नाही ; “या’ संघटनेने दिला इशारा

✒️✒️🎙️प्रतिनिधी = किरण अहिरराव युवा मराठा न्युज नेटवर्क ✒️✒️🎙️

माळीनगर (सोलापूर) : कोरोना संसर्गाचा ऊसतोड कामगारांना मोठा फटका बसला आहे. तसेच या कामगारांच्या मजुरीच्या कराराची मुदतही संपत आली आहे. त्यामुळे आगामी गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूक संघटनेने केली आहे. दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत एकही ऊसतोड कामगार हातात कोयता धरणार नाही, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे.

: भविष्यातील रोजगाराच्या संधींमुळे “आयटीआय’ प्रवेशासाठी जागांच्या दुप्पट अर्ज !

राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे, राज्य सहकारी साखर संघ, साखर आयुक्त यांना या संघटनेने पत्रे पाठविली आहेत.

त्यात विविध मागण्या केल्या आहेत. सध्या ऊसतोड कामगारांना प्रतिटन 240 रुपये मजुरी मिळते. 2020-21 च्या गाळप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील ऊसतोड कामगारांनी 500 रुपये प्रति टनापर्यंत मजुरीत दरवाढ करण्याची मागणी केली आहे.

: मोहोळचे आमदार यशवंत माने यांनी कुटुंबीयांसह केली कोरोनावर मात

दरवर्षी 6 ते 10 लाख ऊसतोड कामगार राज्यातील गाळप हंगामात सहभागी होतात. राज्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या 14 लाख इतकी आहे. त्यापैकी अनेक कामगार कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, गुजरात व तमीळनाडूत ऊसतोडीसाठी जातात. परराज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड कामगारांना आंतरराज्य कामगार कायद्यानुसार मजुरी व सुविधा मिळायला हव्यात, अशीही ऊसतोड कामगार संघटनांची मागणी आहे.

येत्या हंगामात राज्यात उसाचे “बंपर’ पीक आहे. साखर आयुक्तालयाच्या अंदाजानुसार, येत्या हंगामासाठी राज्यात 10.66 लाख हेक्‍टर क्षेत्रातील ऊस गाळपासाठी आहे. त्यातून 825 लाख टन ऊस गाळपास उपलब्ध होऊन 93.22 लाख टन साखर उत्पादन होईल. दरम्यान, यंदा 900 लाख टन उसाचे गाळप होऊन 101 लाख टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा राज्य साखर संघाने व्यक्त केली आहे.

याबाबत राज्य ऊसतोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप भांगे म्हणाले, ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय कराराची मुदत पुढील महिन्यात संपत आहे. त्याचे नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यातील एकही ऊसतोड कामगार हातात कोयता धरणार नाही.

ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या

ऊस तोडणीसाठी प्रतिटन 500 रुपये भाव मिळावा
वाहतूक भाडे पहिल्या व पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी 100 टक्के वाढ मिळावी
कोरोनाने ऊसतोड कामगार दगावल्यास वारसांना 10 लाख रुपये मदत मिळावी
मुकादम कमिशनमध्ये वाढ करावी
कारखाना स्थळावर झोपडीसाठीचे ताडपत्री भाडे घेऊ नये
ऊसतोडणी, वाहतूक व कमिशनच्या रकमेवर टीडीएस आकारू नये
डिझेल दरवाढ झाल्याने मजुरांना ने-आण करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करावी

anews Banner

Leave A Comment