Home Breaking News खुल्या प्रवर्गातील 10% आरक्षण मराठा समाजाला लागू नाही, राज्य शासनाचे आदेश

खुल्या प्रवर्गातील 10% आरक्षण मराठा समाजाला लागू नाही, राज्य शासनाचे आदेश

97
0

खुल्या प्रवर्गातील 10% आरक्षण मराठा समाजाला लागू नाही, राज्य शासनाचे आदेश
प्रतिनिधी=किरण अहिरराव

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गातून १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता येणार नाही. असे आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे.
दुहेरी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही

राज्य सरकारने शासकीय निर्णयात म्हटले आहे की, ‘आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ अथवा सोयी-सुविधाचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांचा समावेश यात आहे.
केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही त्यामुळे केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा आणि पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. महाराष्ट्रात मात्र, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गातून १६% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागांसाठी घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील आरक्षित प्रवर्गातील अनेक उमेदवार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र मिळवून खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा दुहेरी लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकार प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने काल राज्य सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे.

Previous articleयश निवड
Next article*अखेर पगाराचा तिढा सुटला.*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here