विधानसभेपूर्वी राज्य सरकार राबवणार महिलांसाठी ‘ही’ भन्नाट योजना..?

आशाताई बच्छाव

विधानसभेपूर्वी राज्य सरकार राबवणार महिलांसाठी ‘ही’ भन्नाट योजना..?                                         मुंबई,(प्रतिनिधी सतिश सावंत)

नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली असून, आता येत्या ३ ते ४ महिन्यांतच विधानसभा निवडणुकीचेही बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार अनेकविध योजना राबवत असून, यातच आता राज्यातील गरीब महिलांना मदत म्हणून सरकार ‘लाडली बहना योजना’ (Ladli Bahna Yojana) सुरू करणार आहे.

हो योजना मध्य प्रदेश सरकार चालवत असून, याच धर्तीवर ती महाराष्ट्र सरकारकडून देखील गोरगरीब महिलांना आधार म्हणून सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्यात येईल, अशा उद्देशाने ही योजना महिलांसाठी तयार केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला वर्गाची मतं वळवण्यासाठी ही योजना सुरू केली जाऊ शकते.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास गोरगरिब महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये इतकी रक्कम देणार असे आश्वासन दिले होते. काही राज्यात याचा काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना फायदाही झाला. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही अशी एखादी योजना सुरू करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील दीड कोटी महिलांना लाभ होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मध्य प्रदेश सरकार हे लाडली बहना या योजनेद्वारे गरीब महिलांच्या खात्यावर १,२५० रुपये जमा करत असते. तर, महाराष्ट्र सरकारने यापेक्षा जास्त रक्कम देण्याचीही तयारी केली असल्याची माहिती आहे.

काय आहे योजना?

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बहना योजना’ सुरू केली होती. या योजने अंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थी महिलांच्या खात्यात १,२५० रुपये जमा होतात.
तर, मध्य प्रदेशमध्ये १ कोटी २९ लाख लाभार्थी महिला या लाडली बहना योजनेचा लाभ घेत आहेत. गेल्या ११ महिन्यांपासून ही योजना मध्य प्रदेशमध्ये सुरू आहे. विवाहिता, घटस्फोटीत, आर्थिक दुर्बल अशा विविध महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
लाभार्थी महिलांसाठी वयाची अट ही २१ ते ६० वर्ष इतकी आहे.
तर कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, विधानसभेला फायदा व्हावा. या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारही अशीच एक योजना सुरु करण्याच्या तयारीत असून, त्यात अशाच काहीशा अटी व पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.