आशाताई बच्छाव
सरकारी अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० हवे की नको..? सकारात्मक दृष्टीकोन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे का..?
मुंबई ( अंकुश पवार,मुंबई ब्युरो चीफ तथा ठाणे जिल्हा अध्यक्ष, युवा मराठा न्युज चॅनल)
गेली अनेक वर्षं पासून राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघटनेचा पाच दिवसाचा आठवडा आणि सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० करण्याच्या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यापैकी पाच दिवसाचा आठवडा गेल्या सरकारने मंजूर केला आहे. परंतु राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी संघटनेचा पाच दिवसाचा आठवडा आणि सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० करण्याच्या मुद्द्यावर मंत्रालय राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघटनेचा या विषयाला अधिक हून अधिकाऱ्यांचा विरोध आहे तर अनेक अनुभवी आणि इतर सेवाज्येष्ठतेते अगदी जवळ आलेल्या अधिकाऱ्यांची मागणी काही वेगळी आहे. त्यांचा मते सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० मागणी साठी सकारात्मक विचार करण्याच्या बाजूने आहेत. गेल्याच वर्षे सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० करू नये असे एका अधिकाऱ्याने पत्र मा. मुख्य सचिव यांना लिहिले होते. परंतु त्यासाठी कोरोनाच्या काळानंतर ही मागणी सकारात्मक रित्या विचार करण्यासाठी अनेक वर्तमापत्राद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तसेच सध्याची राजकीय परिस्तिथी पाहता युवा मराठा न्यूज चॅनेल च्या सर्व्ह अनुसार अनेक मुद्दे कारणीभूत ठरताना दिसतात.
१. कारोना काळात अनेकांच्या नौकऱ्या गेल्यात बेरोजगारीचा दर वाडला आहे
कारोना काळात अनेक लोकांच्या नौकरी गेली आहे. बेरोजगारी वाढत गेली आहे, ज्या काही सरकारी नौकरी जाहिराती निघाल्या त्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रलंबित आहेत. असे असताना दरवर्षी ३.५% अधिकारी /कर्मचारी शासकीय सेवेतून निवृत्त होत आहेत. तसेच लाखो सरकारी / निमसरकारी अधिकाऱ्याची रिक्त असताना त्याच रिक्त पदांवर नवीन जाहिरात काडून पदे भरण्यात येतील अशी अपेक्षा सर्व सामान्य MPSC व इतर निमसरकारी परीक्षा देणाऱ्या मुलांना असते परंतु त्याच रिकस्त जागी एकदया कंत्रादारांकडून कंत्राटी कामगार नेमणे किंवा एकाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला कंत्राटी तत्वावर पुन्हा घेणे हाच खेळ अनेक वर्ष सुरू आहे. सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० करावे या मागणीला विरोध करणारे सबंधित मुद्धा सोईस्करपणे डोळेझाक करून कंत्राटी कामगार आणि इतर सेवा निवृत्त अधिकारी यांना फक्त अनुभव असतो आणि नवीन भरती नाही या कारणाने कंत्राटी कामगार घेऊन वाढत्या बेरोजगारीला एका बाजूने खतपाणी घालतात दुसरीकडे सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे वय ५८ वरून ६० करावे या मागणीला जोमाने विरोधही करतात. एकतर सेवा निवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना कोणत्याही आडमार्गाने पुन्हा त्याच रिक्त जागेवर घेणे बंद करा किंवा जे अधिकारी कर्मचारी सेवेत आहेत त्यांचे सेवा अजून 2 वर्ष वाडवा जेणे करून लगेच नवीन लोक त्या जागी भरली जातील. असे सध्या वर्ग 4 आणि आयएएस,आयपीएस, अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वय हे वय वर्ष 60 आहेच ना परंतु कंत्राटदाराला पोसण्याचा नादात होतकरू हुशारी अधिकारी होणारे मुल या नियमामुळे कंत्राटी कामगार मानून लागतात कारण बाहेर स्पर्धा परीक्षा देणारे मुल लाखोंनी आहेत जागा 1000 च्या पुढे निगत नाहीत.
2. राजकीय इच्याशक्तीचा अभाव :
सध्याचे राजकारण हे फक्त आपल आपल्या कुटुंबाच्या हितापूर्ती मर्यादित राहिले आहे. येऊद्या करोडोच्या लोकसंख्येत बोटावर मोजण्याइतके पक्ष त्यात राजकीय नेते,नेत्या,युवा नेते, आपल्या कुटुंबातील सदस्य मग ते जिल्हा परिषद सदस्य ते आमदारकी खासदार की असो ह्यांचीच मुल/मुली/पत्नी राजकारणात राज करताहेत, बाकी सर्व सामान्य मुलांची स्वप्नच MPSC,पोलिस भरती,रेल्वे भरती,बँक भरती,खाजगी कंपन्या,कॉल सेंटर इ नौकरी करण्यात मर्यादित राहिले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात युवा मराठा न्युज चॅनल चे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष तथा मुंबई ब्युरो चीफ तसेच राष्ट्रीय युवा मराठा पत्रकार महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी स्मार्ट लोकशाही उपक्रम, ठाणे सुरू केला आहे. याचा मूळ उद्देश हाच आहे की महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना समान अधिकार भारतीय संविधान लिहून देली आहेत त्याच संविधानाने दिलेली लोकशाही आता ह्या स्वार्थी राजकारणी यांचा परिवारातील बांधिलकी मुळे खूप जुनी झाली आहे तिला ह्या नव्या पिढीच्या विचारातून स्मार्ट लोकशाही करण्याचे ध्येय या उपक्रमाचे आहे. कोणी आयएएस, आयपीएस,अधिकाऱ्यांचा ,कर्मचाऱ्याचा, शेतकऱ्याचा,रिक्षा चालक,भाजीवाला, कुली,ट्रेन मधून २४ तास धक्के खाऊन प्रवास करून उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या किंवा हातावर पोट असलेल्या कॉमन मॅन चा मुलगा मुलगी ह्यांना आमदार /खाजदार मंत्री होण्याची स्वप्न पडत नसतील का..? किंवा ह्यापैकी कोणाचा मुलगा साधी नगरपरिषद निवडणूक तरी भारताचा नागरिक आहे म्हणून लढवली आहे का..? किंवा आयपीएस,अधिकाऱ्यांचा ,कर्मचाऱ्याचा, शेतकऱ्याचा,रिक्षा चालक,भाजीवाला, कुली,यांना वाटत नाही का की या महागाईच्या जमान्यात मुलांना लाखो करोडो रुपयांचा चुरा करून इंग्लिश स्कूल मध्ये शिकवायचे आणि त्याने जास्तीत जास्त हजार लाखो रुपयांची नौकरी करायची आणि राजकरण वाईट आहे सगळे वाईट लोक आहे म्हणून फक्त आपल्या मुलांनी सामान्य कार्यकर्ता बनून राहायचे आधीचे राजकारणी अशिक्षित होते परंतु इमानी होते आता त्यांची मुल शिक्षित झालेत त्यांनी आपल्यावर पिढीवर राज करायला सुरूवात केली आहे. याच प्रवृत्ती विरोधात स्मार्ट लोकशाही उपक्रम राबविला जात असून प्रचंड प्रतिसाद ठाणे जिल्ह्यात मिळत आहे. येऊदीच राजकारणी मुलांना समाजकारण करण्याची हौस आहे तर ह्या वय वर्ष ५८ वरून ६० हा मुद्द्यावर सगळे सोईस्कर पने गप्प का..? अधिकारी वर्गातच विरोध आहे असा समज आणि काही गैरसमज निर्माण करून हा विषय लांबण्याची चाल सुरू असून निवडणुका आल्या की बरोबर बाहेर निघणार. आपल्या राज्यात लाखो कंत्राटी कामगार काम करतात विविध शासकीय निमशासकीय कार्यालये मध्ये फक्त १५००० रुपयाच्या पगारात अगदी जिवावर उदार होऊन हे काम करता त्यांना सादा दिवाळी पगार वेळेत द्यायला बोनस द्यायला या कंत्राटदारांना व राजकीय सो कॉल्ड समाजसेवक यांना जीवावर येते. यात जरा लक्ष घाला. स्मार्ट लोकशाही उपक्रम ह्याच विचाराने या पुढे कार्यरत राहणार असून वेळोवेळी कॉमन मॅन सर्व सामान्य माणसासाठी हक्काचे व्यासपीठ कार्यरत राहणार आहे.
३. काही अधिकारी कर्मचारी यांच्यात सेवा निवृत्ती वय ५८ वरून ६०करावे याला विरोध का…?
अनेक अधिकाऱ्यांचे मत हे सेवा निवृत्ती वय ५८ वरून ६०करावे याला विरोध आहे कारण त्यांचा मते इतर मुलांना सरकारी निमसरकारी नौकरीची संधी भेटेल अजून २, वर्ष का वाढवायची..? त्यांचे मत ही बरोबर आहे परंतु फक्त नवीन लोकांना संधी तुमचे सेवा निवृत्ती वय वाढवल्याने भेटेल हा आपला गोड गैरसमज आहे कारण त्यासाठी वरील २ कारणे प्रमाणे अनेक कारणे आहेत. त्यांचा ही विचार करून आपण या आपल्याच मागणीचा सकारात्मक विचार करावा कारण जे आपले अधिकारी सहकारी पदोनतीच्या एक पाऊल मागे आहे त्याची पुढील संधी आपल्या एका नकारात्मक निर्णयाने निघून जात आहे. काही काळाने आपणही सेवा निवृत्ती घ्याल त्यावेळी मोठ्या पदावर जायला तुमच्या अरक्षणानुसर किंवा वयोमानानुसार एक दिवस हवा होता आपल्याच कधी काळी विरोधाने अशी संधी आपली निघून गेली हर वेळ येऊ नये या साठी एकदा या निर्णयाचा विचार सर्व विरोध करणाऱ्या माननीय सदस्यांनी करावा. राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे सेवानिवत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची शिफारस माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. सी. खटुआ यांच्या समितीने राज्य सरकारला केली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्यात यावी, अशी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. सरकारने याबाबत अभ्यास करण्यासाठी खटुआ यांची समिती नेमली होती. या समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. यात सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्यासाठी काही निकष लावण्यात आले आहेत. ३३ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात येणार नाही. तसेच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू असेल किंवा ज्यांना निलंबित केलेले असेल अशांचे सेवानिवृतीचे वयही वाढवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
४. कर्मचाऱ्यांची ३३ वर्षे सरकारी सेवा झाली आहे, अशांना सेवानिवृत्त करण्यात येईल,अशी अट कोणत्याही राज्यांमध्ये नसताना महाराष्ट्रातच हे सेवानियम का..?
जे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी वयाच्या २० ते २४ वर्षांदरम्यान राज्य सरकारी सेवेत रुजू झाले असतील, ते ३३ वर्षांच्या या अटीने ५८ वर्षांपूर्वीच सेवानिवृत्त होतील, अशी भीती अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वाटत आहे. केंद्र सरकार आणि २३ राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. तेथे ३३ वर्षे सेवेची अशी कोणतीही अट नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील ही अट असू नये, अशी मागणी करण्यात येत आहे. परंतु ह्या समितीच्या अहवालात बदलही होऊ शकतो. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा अग्रहपोटी ५ दिवसांचा आठवडा होऊ शकतो तर ही अट ही बदल होऊ शकते परंतु आपण बदल करूयात असा विचार न करता फक्त नवीन लोकांना संधी द्यावी ह्या करणा मागे लपून आपल्याच सोबतच्या सहकारी यांची आयुष्याची चालून आलेली संधी आपणच एका नाकारणे घालवत आहेत. जो पर्यंत आपले राजकीय नेते शहाणे होत नाहीत आपल्या पारिवारिक प्रेमातून बाहेर येत नाहीत तो पर्यंत या निर्णयाला विरोध करणारे मान्यवर आपण सेवा निवृत्ती घेतली तरी महागाई आणि बेरोजगारी असेच कायम राहणार आहे. त्यावेळी कोणते नवीन कारण आपल्यापाशी असणार आहे. कारण बेरोजगारीला फक्त तुमच्या सेवा निवृत्ती वय ६० केल्याने कमी होईल हा पर्याय नाही त्याला प्रत्येक परीक्षेत होणारे घोटाळे मग ते शिक्षक भरती,एमपीएससी,रेल्वे,तलाठी,बँक ह्यात होणारे कॉपी प्रकार,आपली चुकीची शिक्षण व्यवस्था असे अनेक गोष्टी आहे. त्यामुळे अनेक वर्ष सर्व्ह करून पुन्हा एकदा सेवा निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करणे यावर पर्याय काढण्यासाठी ना की विरोधासाठी आपण आपल्या लोकप्रिय अधिकारी संघटनेमार्फत विचार करावा जेणे करून आता नवीन भरती होणारे भावी अधिकारी स्पर्धा परीक्षा मुळे जे वयाच्या ३० नंतरच एमपीएससी मार्फत सेवेत रुजू होतात त्यांना ही २ वर्ष काम करण्याची वाढीव संधी मिळावी आणि आपले सेवा निवृत्ती होत असलेले पुढील वरिष्ठ पदावर जाणारे अधिकारी यांनाही २ वर्ष वाढीव संधी मिळून त्यांचे पुढील आयुष्याचा आर्थिकदृष्ट्या प्रवास सुखाचा होईल. याला एक पर्याय असा देखील निघतो की आपण ईचीक (पर्यायी) सेवा निवृत्ती अट ठेवा ज्यांना नको असेल त्यांनी ५८ ला नियमा प्रमाणे घ्या ज्यांना हवी असेल त्यांना ऐकडे पोट कलम करून अर्ज करून ६० ही निश्चित करा नियुक्ती वेळी ह्या पुढे फॉर्म भरून घ्या किती वर्ष सेवा करू इच्छिता ५८ की ६० जेणे करून पुढील भेटीचे धोरण सरकारला समजेल किती लोक ५८ ला ६० ला सेवा निवृत्ती होणार त्याप्रमाणे अंदाजे भरती निघेल नवीन लोक ही येतील हा एक पर्याय आहे अजून काही चांगले पर्याय राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी,मंत्री मंडळात विषय ठेऊन काढतील याची मला खात्री आहे. जर सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन सर्वांचा विचार केला तर शक्य आहे.
