राजेंद्र पाटील राऊत
एसटी कामगारांचा जीव पुन्हा टांगणीला..,! राज्य शासनात एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण अशक्य;
मुंबई (अंकुश पवार,मुंबई जिल्हा प्रतिनिधी, युवा मराठा वेब न्युज चॅनल अँड पेपर)
गेल्या अनेक दिवसांपासून विलनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही अशी शिफारस तीन सदस्यीय समिती केली आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला. त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता हा अहवाल राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेच्या पटलावर ठेवला आहे.
या अहवालामध्ये समितीने तीन शिफारशी केल्या आहेत. मार्ग परिवहन कायदा, १९५० तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
दरम्यान, याआधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली होती. तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचान्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे अहवालात म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणीसुध्दा मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
