राजेंद्र पाटील राऊत
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अडथळा ठरणारी उत्पन्न आणि वसुली रद्द करणार.- ना. हसन मुश्रीफ यांचे महासंघास आश्वासन
कोल्हापूर: दि.२३ (प्रतिनिधी)सतिश घेवरे शेदूर्णी किमान वेतनात वाढ घेऊन देखील वेतनासाठी ग्रामपंचायतचे उत्पन्न आणि वसुलीची अट असल्यामुळे वाढीव किमान वेतनाचा लाभ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. ही बाब निवेदनाद्वारे महासंघाने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुराव्यासह निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकच्या शिष्टमंडळास दिले.
मंत्री महोदयास आज सादर केलेल्या निवेदनात आणखी ज्यामागण्या केलेल्या आहेत त्यामध्ये ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा. कारण सदरील समितीने आपला अहवाल २८ मे २०१८ रोजीच शासनास सादर केलेला आहे. याशिवाय 10 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या वाढीव किमान वेतनाची आर्थिक तरतूद करावी, राहणीमान भत्ता शासनानेच द्यावा, लोकसंख्येचा आकृतिबंध रद्द करा, पेन्शन योजना लागू करा, १०% आरक्षणाच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे. ना. मुश्रीफ यांनी उत्पन्न आणि वसुलीची अट असणारा २८ एप्रिलचा शासन निर्णय रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी ११६२५ आणि कमाल १४१२५ रुपये वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावलकर समितीच्या शिफारशीसह उर्वरित मागण्यांच्या संदर्भात सचिव पातळीवरील बैठक जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ठेवण्यात येईल असेही मंत्रीमहोदयांनी आवर्जून सांगितले.
कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या मंत्र्यासमवेच्या चर्चेमध्ये महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. कॉ. तानाजी ठोंबरे, कॉ. नामदेव चव्हाण(सरचिटणीस), कॉ. सखाराम दुर्गुडे, कॉ. बबन पाटील, कॉ. श्याम चिंचने, कॉ.एड. राहुल जाधव, कॉ.नामदेव गावडे यांनी भागीदारी केली. कोल्हापूर आयटकचे कॉ. दिलीप पवार, कॉ.सदाशिव निकम, कॉ, एस बी पाटील आणि कॉ. विक्रम वाणी यांनी पुढाकार घेऊन मंत्र्यासमवेतची भेट निश्चित केली होती. मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल महासंघाच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
