Home मराठवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा..! मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तलाठी भरती प्रकरणात मोठा...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा..! मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तलाठी भरती प्रकरणात मोठा दिलासा 

183
0

राजेंद्र पाटील राऊत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा..! मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तलाठी भरती प्रकरणात मोठा दिलासा
औरंगाबाद 🙁 विजय पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )

औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती असल्याने मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ देण्यात यावा व तलाठीपदी नियुक्ती देण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून मराठा समाजातील निवड झालेल्या उमेदवारा पेक्षा कमी गुण असलेल्या इतर उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्त्या न देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ई.डब्ल्यू.एस प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात तलाठी भरती करिता निवड झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे.

यावर न्या. एस व्ही गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर १८ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली.

तलाठी भरती करिता झालेल्या चाचणी परीक्षेमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना ई डब्ल्यू एस मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत मराठा उमेदवार हे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाचा लाभ घेण्याकरिता देखील पात्र आहेत. त्यांना त्याचा लाभ देण्यास औरंगाबाद जिल्हा निवड समितीने डावलले असल्याने निवड समिती अंतर्गत झालेल्या परीक्षेमध्ये सर्वात जास्त गुण मिळून देखील नियुक्ती मिळत नसल्याने अ‍ॅड. स्नेहल जाधव यांच्यामार्फत शितल झिरपे व अ‍ॅड. विशाल कदम यांच्या मार्फत वर्षा आकात, विक्रम वरपे, सोळुंके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

सदर प्रकरणात अँड. सुविध कुलकर्णी व विशाल कदम यांनी युक्तिवाद केला. एस. ई. बी. सी. प्रवर्गाच्या जागा रिक्त ठेवून इतर प्रवर्गाला नियुक्‍त्या देण्याचा आदेश न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी नियुक्तीची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू केलेली असतानाच सदरील आदेश हा मराठा समाजावर अन्याय करणारा असून यामुळे गुणवत्ता असून देखील नियुक्ती पासून उमेदवार वंचित राहत असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, शासन निर्णय, मंत्री मंडळाचा ठराव, संविधनिक तरतुदी बाबत याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी सखोल विश्लेषण केल्याने सदरील प्रकरणात राज्य सरकारने ई. डब्ल्यू एस बाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. सदर प्रकरणात केलेला युक्तिवाद हा न्‍यायालयाने अत्यंत गंभीरपणे घेतला असून राज्य सरकारने यापूर्वीच याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता असे मत व्यक्त केल्याने सरकारवर याचा दबाव वाढला आहे.

Previous articleग्रामपंचायत निवडणूकांचे गचाळ राजकारण त्यात गावकीचे पुढारपण
Next articleछावा प्रतिष्ठान रत्नागिरी ( रजि.) तर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोज
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here