राजेंद्र पाटील राऊत
कौळाणे-व-हाणेत बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई कधी? नागरिकात उत्सुकता..!
मालेगांव,(युवा मराठा नेटवर्क ब्युरो टिम)- नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगांव तालुका पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या कौळाणे (निं.) आणि व-हाणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी बेकायदेशीर कामे करुन कर्तव्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला असला,तरी त्यांचेवर प्रत्यक्षात निलंबनाची कारवाई कधी?याचीच उत्सुकता महाराष्ट्रासह विशेषतः मालेगांव तालुक्यात लागून राहिलेली आहे.
या घटनेची सविस्तर माहिती अशी की,व-हाणे गावी पत्रकार भवन जागा मागणीसाठी शासनाच्या परिपत्रक अध्यादेश नुसार व मालेगांवचे गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे यांच्या तात्काळ कार्यवाहीच्या पत्रालाही कवडीमोल ठरवत स्वतःच्या हेकेखोर व मनमानी कारभारानुसार सदर जागा मागणी प्रश्नावर तेथील ग्रामसेविका श्रीमती सुवर्णा सांळुखे यांनी मुद्दामहून आडमुठेपणाची भुमिका घेतली.तर दुसऱ्या बाजुला त्याच गावात वाचनालयासाठी जागा देताना शासनाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या जागा बहाल करुन पदाचा गैरवापर केल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत सिध्द झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.तर आता शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या ग्रामसेविकेवर निलंबनाची कारवाई कधी?याचीच उत्सुकता नागरिकांना लागून राहिलेली आहे.
तर दुसऱ्या प्रकरणात कौळाणे (निं) येथील तत्कालीन ग्रामसेवक संजीव घोंगडे यांनी सन २०१८ साली पत्रकार निवासस्थानाच्या नावाने नमूना नंबर ८ चा उतारा,बांधकाम परवानगी,व एक वर्षासाठीची करवसूली करुनही आँगस्ट २०२० मध्ये पदावर नसलेल्या सरपंचाच्या संगनमताने सदरची जागा रद्द करीत असल्याचा उल्लेख कागदोपत्री करुन शासनाची फसवणूक केली आहे.वास्तविक हे करीत असताना ग्रामसेवक संजीव घोंगडे हे नगाव (दिगर) गावी कार्यरत होते.पदाचा दुरुपयोग करुन अशा पध्दतीने बेकादेशीर कामे केल्याचा ठपका घोंगडे यांच्यावरही ठेवण्यात आलेला आहे,
त्याशिवाय कुठलाही ठराव रद्द करताना किमान तीन महिने पुर्ण झाल्यानंतरच ग्रामपंचायतीच्या मासिक मिटींगवर तो विषय मांडून रद्द करावा लागतो.आणि त्याची पुर्वसुचना महसुल आयुक्तांना द्यावी लागते या पध्दतीने नियम असताना,येथे नियमांनाचा पायदळी तुडवून कायद्याचा भंग केलेला आहे,म्हणून युवा मराठा परिवार लवकरच दोघांही गावच्या ग्रामसेवक व सरपंचाविरुध्द प्रांताधिकारी यांचेकडे कँव्हेट आर.टी.एस दाखल करणार असून त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात देखील दाखल केले जाणार आहे,
