• Home
  • 🛑 देशासाठी GDPचे आकडे का महत्त्वाचे असतात? सामान्य जनतेवर काय परिणाम होतो 🛑

🛑 देशासाठी GDPचे आकडे का महत्त्वाचे असतात? सामान्य जनतेवर काय परिणाम होतो 🛑

🛑 देशासाठी GDPचे आकडे का महत्त्वाचे असतात? सामान्य जनतेवर काय परिणाम होतो 🛑

मुंबई ( साईप्रजित मोरे ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )

मुंबई, 1 सप्टेंबर : ⭕ करोना व्हायरस काळातील पहिल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीचे आकडेवारी आज जाहीर होणार आहेत. या आकडेवारीवर सर्वांची नजर आहे. जीडीपीत मोठी घसरण होणार असल्याचा सर्वांचा अंदाज आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची वाढ नव्हे तर अधोगती झाल्याची कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. पहिल्या तिमाहीत विकासदर (GDP) उणे २३.९ टक्के इतका प्रचंड खाली घसरला आहे. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर हे जाणून घेणे उत्सुकतेचे असते आहे की जीडीपीची आकडेवारी एखाद्या देशासाठी का महत्त्वाची असते. त्याची मोजणी कशी काय होते, जाणून घ्या…कोणत्याही देशातात एका विशिष्ठ काळात तयार झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य अथवा बाजार मूल्य म्हणजे जीडीपी होय. ही आकडेवारी देशाच्या उत्पादनाची वस्तूस्थिती दाखवते आणि त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कसे आहे हे देखील सांगते. याची मोजणी साधारणपणे वर्षाला होते. पण भारतात प्रत्येक तीन महिन्यांनी त्याची मोजणी होते. काही वर्षापासून यात शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग आणि अन्य वेगवेगळ्या सेवा क्षेत्राचा देखील समावेश केला गेला आहे.

जीडीपी दोन पद्धतीचे असतात एक नॉमिनल जीडीपी आणि दुसरा असतो तो रियल जीडीपी होय. नॉमिनल जीडीपीमध्ये सर्वा आकडे सध्याच्या किमतीचा विचार करून मांडले जातात. तर रियल जीडीपीमधील आकडेवारी ही महागाईचा परिणाम विचारात घेऊन त्यानुसार त्यात घट वजा करून सांगितले जातात.

जर एखाद्या वस्तूच्या किमतीत १० रुपयांचे वाढ झाली असेल आणि महागाई ४ टक्के असेल तर त्या वस्तूचे रियल मूल्य ६ टक्के इतकी मानली जाते. भारतात प्रत्येक तिमाहीला जाहीर केली जाणारी आकडेवारी ही रियल जीडीपीची असते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार एप्रिल २०१९ पर्यंत भारताचा जीडीपी २.९७२ अब्ज डॉलर होता. जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा ३.३६ टक्के इतका आहे.

जीडीपीच्या आकडेवारीचा सर्व सामान्य लोकांवर परिणाम होत असतो. जीडीपीत घसरण झाली की ती धोक्याची घंटा मानली जाते. जीडीपी कमी झाली की लोकांचे उत्पन्न कमी होते. २०१८-१९ साली देशातील नागरिकाचे मासिक उत्पन्न सरासरी १० हजार ५३४ रुपये होते. जीडीपीत पाच टक्के वाढ झाली म्हणजे २०१९-२० मध्ये व्यक्तीचे उत्पन्न ५२६ रुपयांनी वाढले.

जीडीपी मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्याला SNA93 असे म्हटले जाते. IMF, युरोपीय संघ, OECD, UN आणि जागतिक बँकेने ही पद्धत निश्चित केली आहे. भारतात जीडीपीची गणना कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन महत्त्वाच्या आधारावर केली जाते.⭕

anews Banner

Leave A Comment