🛑 ‘EMI’ स्थागिती संपुष्टात; निर्णय न झाल्याने कर्जदारांचा जीव टांगणीला 🛑

🛑 ‘EMI’ स्थागिती संपुष्टात; निर्णय न झाल्याने कर्जदारांचा जीव टांगणीला 🛑

मुंबई ( साईप्रजित मोरे ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )

मुंबई, 31 ऑगस्ट : ⭕ करोना व्हायरसचा प्रकोप आणि निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटात केंद्र सरकारने ६ महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) देऊन कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र आता या सवलतीची मुदत सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार असून कर्जदारांना मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज करावी लागणार आहे. दरम्यान हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाल्याने देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली. मात्र सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी हा कालावधी देखील पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या (RBI) हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (EMI Moratorium)आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे, असे बँकर्सचे म्हणणे आहे.

थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं होते.

कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. करोना संकट काळात कर्जदारावरील आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना केली असल्याचे बँकेने म्हटलं आहे. स्थगित EMI वर व्याज द्यावेच लागेल. लॉकडाउनमध्ये व्यवसाय नुकसानीचा ठरता कामा नये. इतर उद्योग सावरत असताना बँकिंग क्षेत्राने खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला स्थगित मासिक हप्त्यांवर व्याज मिळायला हवं अशी भूमिका मांडली आहे.

‘केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मागे लपून केवळ व्यापारचं हित पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरलंय. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णयादरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्यावर ‘केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला’ सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलंय. ‘केंद्रानं दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का?’ असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलीय. मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतोय. जोपर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तोपर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.⭕