आशाताई बच्छाव
प्रधान सचिव डवले यांच्या आश्वासनानंतर जि.प. कर्मचार्‍यांचे सामुहीक रजा आंदोलन मागे
वाशिम, गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांच्या बदलीच्या मागणीसाठी जि.प. कर्मचारी महासंघ आणि संलग्न ३४ संघटनांनी १ ऑक्टोंबरपासुन सुरु केलेले सामुहिक रजा आंदोलन राज्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या मध्यस्थीने व आश्वासनानंतर तिसर्‍या दिवशी ३ ऑक्टोंबर रोजी तात्पुरत्या स्वरुपात मागे घेतल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली. डवले यांनी कर्मचार्‍यांच्या मुद्देनिहाय मागण्यानुसार कामामध्ये सर्व बाबीची सुधारणा होईल असे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र भविष्यात कर्मचार्‍यांवर कोणताही अन्याय, अत्याचार झाल्यास संविधानाच्या अधीन राहून पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात येईल असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
सिईओ वाघमारे यांची असंविधानिक कार्यशैली तसेच कर्मचार्‍यांना अपमानास्पद वागणूक यासह इतर अनेक मुद्यानुसार वाघमारे यांच्या बदलीच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व ३४ संघटनांनी जि.प. कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात १ ऑक्टोंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामुहिक रजा आंदोलन छेडले होेते. दुसर्‍या दिवशी या आंदोलनाला आमदार लखन मलीक, वंचित बहूजन आघाडीच्या सौ. मेघाताई डोंगरे, सरपंच संघटनांचे पदाधिकारी, डिगांबर खोरणे, भिम जिवनाणी यांनी भेट दिली होती. तर तिसर्‍या दिवशी संभाजी ब्रिगेडचे अमरावती विभागीय अध्यक्ष गजानन भोयर आणि जिल्हाध्यक्ष अनिल सुर्वे यांनी आंदोलनाला भेट देऊन कर्मचार्‍यांच्या न्याय मागण्या समजून घेवून प्रशासनाने हा वाद सामोपचाराने सोडवावा अशी मागणी केली. दरम्यान दुपारी १ वाजताच्या दरम्यान राज्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कर्मचार्‍यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी विश्रामभवनात बोलावून घेतले. तेथे जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय धुमाळे, उपाध्यक्षा श्रीमती स्वाती वानखेडे, आत्माराम नवघरे, अरुण इंगळे, विजय मनवर, रा.सु. इंगळे, निलेश कानडे, नाना तुर्के, अमोल कापसे, दत्तराव इढोळे, विनोद घुगे, शत्रुघ्न गवळी यांनी सचिव डवले यांची भेट घेवून जि.प. कर्मचार्‍यांच्या विविध न्याय मागण्यासंदर्भात त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. निवेदनानुसार मुद्देनिहाय चर्चा झाली. डवले यांनी निवेदनाची दखल घेवून जि.प. कर्मचार्‍यांचे मुद्दे समजून घेवून कामामध्ये सर्व बाबींची सुधारणा होईल असे आश्वासन दिले. त्यानुसार सर्व संघटनांशी चर्चा करुन सामूहिक रजा आंदोलन पुढील आदेशापर्यत तुर्त स्थगित करण्यात आले. मात्र भविष्यात कर्मचार्‍यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाल्यास संविधानाच्या अधीन राहून आंदोलन पुकारण्यात येईल असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे
