आशाताई बच्छाव
आता आंबेडकरी जनताच एकत्रीकरण घडवून आणू शकते –चंद्रशेखर टेंभुर्णे माजी समाज कल्याण सभापती
संजीव भांबोरे
भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी)राज्यातील विविध आंबेडकरवादी गटांच्या नेत्यांना एकत्र आणून एकच शशक्त आंबेडकरवादी पक्ष स्थापन करण्याचे हेतूने भंडारा जिल्ह्यात एकीकृत रिपब्लिकन समिती ची स्थापना करण्यात आली. सर्वच आंबेडकरवादी पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांशी चर्चा करून रिपब्लिकन एक्या संबंधी नागपुर येथे बैठक आयोजित केल्या गेली. त्या बैठकीला एड. बाळासाहेब आंबेडकर वगळता सर्वच राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आपापल्या पक्षाचे राज्य अध्यक्ष प्रतिनिधी म्हणून पाठविले होते. त्या बैठकीत सर्व आंबेडकरवादी गटांनी एकत्र मिळून विधानसभेच्या निवडणुका लढवू, अशा प्रकारचा ठराव सुद्धा पारित केला होता. तसेच एकत्रीकरणासंबंधी सर्व गटांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची बैठक मुंबई येथे घेण्याचे सुद्धा निर्णय घेण्यात आले होते. बैठकीत ठरल्यानुसार पद्मशाली हाल नायगाव मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. व सर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यांना सभेचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र एड. डॉ. सुरेश माने वगळता कोणतेच राष्ट्रीय अध्यक्ष सभेला उपस्थित राहिले नाही. आझाद पक्षाचे राज्य अध्यक्ष आनंद लोंढे, गवई गटाचे आनंद खरात, राजरत्न आंबेडकर गटाचे सिद्धार्थ सपकाळ व एडवोकेट दिलीप काकडे एवढेच सभेला उपस्थित राहिले.
सभेमध्ये एडवोकेट माने, आझाद पक्ष व राजरत्न आंबेडकरांचे पक्ष मिळून एक आघाडी तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते. व उर्वरित गटांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून आघाडीत सामील करण्याचे प्रयत्न करू असेही ठरविण्यात आले होते. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत राजरत्न आंबेडकर यांच्या पक्षाचे राज्य अध्यक्ष दिनेश हनुमंते यांनी सुरू असलेल्या पत्रकार परिषदेत फोन करून आघाडीत सामील होण्याचे घोषित केले. मात्र दोनच दिवसात त्यांची भाषा बदलली.
रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, आनंदराज आंबेडकर, वामन मेश्राम, सुरेश माने, व बाळासाहेब खोब्रागडे हे सर्वच नेते रिपब्लिकन पक्षाचे ऐक्य झाले पाहिजे असे म्हणत होते. व नागपूर येथे झालेल्या सभेत त्यांनी आपापल्या पक्षाच्या राज्याध्यक्षांना सभेत सुद्धा पाठविले होते. जणू काही ह्या सर्व नेत्यांना रिपब्लिकन पक्षाचे एकीकरण व्हावे हीच इच्छा आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत एडवोकेट सुरेश माने वगळता कोणत्याच गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभेला उपस्थित राहू शकले नाही. साधे फोन सुद्धा उचलण्याची माणुसकी ह्या राष्ट्रीय नेत्यांनी दाखविली नाही.
आज महाराष्ट्रात आंबेडकरवादी नेत्यांच्या गटबाजीमुळे, आंबेडकरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. लोकसभा, विधानसभा सोडा साधा पंचायत समितीचा सदस्य सुद्धा निवडून आणण्याची ताकद महाराष्ट्रातील कोणत्याच आंबेडकरवादी गटांमध्ये राहिली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आंबेडकरवादी जनप्रतिनिधी लोकसभा, विधानसभा सारख्या सभागृहात नसल्याने आंबेडकरी समाजाचे प्रश्न कोणी मांडत नाही. राखीव जागेवर निवडून येणारा जलप्रतिनिधी हा सुद्धा समाजाच्या प्रश्नावर बोलत नाही. तो ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येतो त्याच पक्षाचे हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानतो. आणि म्हणून आंबेडकरी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खऱ्या आंबेडकरवादी पक्षाचाच जनप्रतिनिधी लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडून जाणे गरजेचे आहे. आणि हे सर्व एकत्रिकरण शिवाय शक्य नाही.
आंबेडकरी समाजाला आंबेडकरी नेत्यांनीच गटातटात विखुरल्यामुळे आंबेडकरी समाज राजकीय दृष्ट्या सुनवत झाला आहे. राजकीय क्षेत्रात आंबेडकरी समाजाला कुठेच स्थान नाही. ज्या गटाच्या नेत्यांनी ज्या पक्षाशी युती केली असेल त्या पक्षाच्या प्रचाराकरिता एक गाडी व खर्च करिता पाच दहा हजार रुपये या पलीकडे आंबेडकरी नेत्यांची अवकात नाही. निवडणूक झाली की कोणी जवळही बसू देत नाही, एवढी वाईट अवस्था आंबेडकरी समाजाची आंबेडकरी नेत्यांनी केली आहे. यापूर्वी काँग्रेसने अनेकदा संविधानाशी छेडछाड केली. 42 वी घटना दुरुस्ती करून मूलभूत अधिकारच धोक्यात आणले होते. नरेंद्र मोदी कडून संविधानावर वारंवार हमले होतच आहेत. आरक्षणात वर्गीकरण हा ताजा अनुभव आहेच.
*संविधानाला वाचविण्यासाठी आंबेडकरी समाजाने इंडिया आघाडीला मदत केली. त्याचा एक फायदाही झाला. मोदीच्या हिटलरशाहीला लगाम लागली. जे संविधान बदलविण्याची भाषा करीत होते त्यांनाच आता संविधानाचे जागर करावे लागत आहे. ही आंबेडकरी मतदारांची ताकद आहे.*
ज्या काँग्रेसला आंबेडकरी जनतेने विरोधी पक्षनेतेपदी बसण्या एवढे मोठे केले ते काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष, आरक्षणाच्या वर्गीकरणा विरोधात बोलण्याची हिंमत सुद्धा दाखवीत नाही. एकमेव खासदार चंद्रशेखर आझाद (रावण) यांनी एकट्यानेच संविधानात वर्गीकरणाचे विरोधात रणसिंग फुंकले. त्यांच्या सोबतीला इतरही आंबेडकरवादी खासदार असते तर? ही बाब प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे, रामदास आठवले, राजेंद्र गवई, राजरत्न आंबेडकर, आनंदराज आंबेडकर, वामन मेश्राम, सुरेश माने, बाळासाहेब खोब्रागडे व इतरही जे स्वतःला आंबेडकरवादी नेते म्हणतात त्यांनी समजून घ्यावी.
एकंदरीतच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, दोन्ही शिवसेना हे पक्ष मनुवादी व भांडवलशाहीवादी पक्ष असल्याने, यांच्याकडून आंबेडकरी समाजाचे भले होईल ही अपेक्षा करनेच व्यर्थ आहे.
आंबेडकरी समाजाचे विकास केवळ आंबेडकरवादी प्रतिनिधीच करू शकतात हे खासदार चंद्रशेखर आजाद यांनी दाखवून दिले आहे. म्हणून आंबेडकरवादी सर्व गटांच्या नेत्यांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. त्याशिवाय आंबेडकरी जनतेचे विकास हे शक्यच नाही.
महाराष्ट्रातील आरपीआय गटाच्या नेत्यांना एकत्र येण्यासंबंधी वारंवार विनंती करून सुद्धा ते एकत्र येण्यास तयार नाहीत. आंबेडकरी घराण्यात सुद्धा चार राजकीय पक्ष आहेत.१) एड. प्रकाश आंबेडकर. २) आनंदराज आंबेडकर ३) भीमराव आंबेडकर ४) राजरत्न आंबेडकर हे चारच नेते एकत्र आले तरी आपोआपच आंबेडकरी समाजाचे एकीकरण होऊ शकते. *मात्र आंबेडकरवादी गटांच्या कोणत्याच नेत्याला समाजाविषयी काहीही घेणे देणे नाही. केवळ बाबासाहेबांच्या नावाने आपापले राजकीय दुकान सुरू केले आहेत. आंबेडकरी नेते मालामाल व जनता बेहाल*
ही अवस्था आज आंबेडकरी समाजाची झाली आहे. आंबेडकरी समाजाचे विकास करायचे असेल तर ,आता एकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. आंबेडकरी नेते स्वार्थापाई एवडे आंधळे झाले की त्यांना समाजाची अवदशा दिसत नाही. म्हणून आता आंबेडकरी समाजानेच एकीकरणाकरिता पुढे आले पाहिजे. जनताच या नेत्यांना आता वाटणीवर आणू शकते. म्हणून एकत्र करण्याच्या लढ्याला आपण सर्व मिळून पुढे नेऊया. त्या सर्व झालेल्या बैठकीला भंडारा जिल्ह्यातील एकीकृत रिपब्लिकन समितीचे पदाधिकारी माजी समाज कल्याण सभापती व समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर टेंभुर्णे, मुख्य संयोजक साहित्यिक अमृत बनसोड, मुख्य निमंत्रक रोशन जांभुळकर, जिल्हा महासचिव आसित बागडे ,पत्रकार संजीव भांबोरे ,विजय भोवते ,प्राध्यापक सुरेश खोब्रागडे, प्रबोधनकार ग्यानचंद जांभुळकर, प्राध्यापक रमेश जांगळे, एस के मडामे, माझी पीएसआय दिलीप वानखेडे, पत्रकार खोब्रागडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
