आशाताई बच्छाव
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नियुक्ती अन् शिक्षणाचे खाजगीकरण.
शिव फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांना छेद देणारा शासनादेश; मराठवाडा शिक्षक संघाचा विरोध
शासनादेश रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार!
प्रतिनिधी जालना-वसंतराव देशमुख
दिनांक 12/09/2024
20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेत कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक नियुक्तीचा शासनादेश शिव- फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारास छेद देणारा. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून गोरगरीबांना शिक्षणाची दारे बंद करणारा आहे. त्यामुळे शिक्षणप्रेमी नागरिक, डी.एड.बी.एड करून टीईटी,टेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरीची प्रतिक्षा करणारे सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यामधे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याची दखल घेऊन सदरील शासनादेश रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा ईशारा मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री याना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांना मराठवाडा शिक्षक संघाने निवेदन पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्र ही शिव फुले-शाहू-आंबेडकर या महामानवांची भूमी आहे. त्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यांचा तो वारसा कर्मवीर भाऊराव पाटील, डाॅ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे, डाॅ. बापूजी साळुंखे, समाजसुधारक बलभीमराव कदम,…यांसारख्या शिक्षण महर्षींनी शिक्षणाची गंगा वाड्या वस्त्यांवर नेत समर्थपणे पुढे नेला. केवळ आणि केवळ यामुळेच महाराष्ट्र पुरोगामी आणि प्रगतिशील राज्य झाले. परंतु अलिकडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारची धोरणे या महामानवांच्या विचारास छेद देणारी आहेत. संदर्भीय शासनादेश हा त्याचेच मुर्तीमंत उदाहरण आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, भारत हा खेड्यांचा, वाड्या वस्त्यांचा देश आहे. येथील शाळेतील पटसंख्या ही कमी असणारच. म्हणून या शाळेवरील नियमित शिक्षकाची बदली करून त्या शाळेत सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डी.एड,बी.एड पात्रता धारकांची नियुक्ती कंत्राटी पध्दतीने करणे म्हणजे या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करणे हा शासनाच्या धरसोडीच्या धोरणाचा भाग आहे. त्यापेक्षा सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून या शिक्षकांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. तद्वतच डी.एड., बी.एड करून टीईटी,टेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरीची प्रतिक्षा करणा-या सुशिक्षित बेरोजगारास कंत्राटी पद्धतीने नेमणे म्हणजे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे होय त्याप्रमाणे या शासनादेशाने नियमित शिक्षक हद्दपार होणार आहे. जिल्हा परिषद, खाजगी अनुदानित शाळेत शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्याच प्रमाणे डी.एड., बी.एड करून टीईटी,टेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन हजारो सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करून शिक्षकांच्या सर्व रिक्त जागा ताबडतोब भरणे आवश्यक आहे. परंतु अशा शासनादेशाने नियमित शिक्षक भरतीची शासनाची ईच्छाच नसल्याचे दिसून येते. शासन कल्याणकारी धोरणापासून पळ काढत आहे. सदरील शासनादेश शिक्षणाचे खाजगीकरण, कंत्राटीकरण करणारा, नियमित शिक्षक हद्दपार करणारा आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना शिक्षणाची दारे बंद करणारा असल्याने त्या विरोधात शिक्षक, शिक्षणप्रेमी नागरिक, डी.एड., बी.एड करून टीईटी,टेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नोकरीची प्रतिक्षा करणारे सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यामधे प्रचंड असंतोष आहे. त्याची दखल घेऊन सदरील शासनादेश रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा ईशारा मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे, व्ही. जी. पवार, अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस राजकुमार कदम, उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे, कोषाध्यक्ष ए. बी. औताडे,सदस्य प्रेमदास राठोड आरेफ कुरेशी, जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे जिल्हा सचिव,संजय येळवंते मार्गदर्शक डॉ मारुती तेगमपुरे पुरुषोत्तम जुन्ने, कोषाध्यक्ष नारायण मुंडे,कार्याध्यक्ष एफ ए सय्यद, उपाध्यक्ष भीमाशंकर शिंदे जगन वाघमोडे सहसचिव गणेश चव्हाण,प्रद्युम्न काकड,दीपक शेरे,प्रसिद्धी प्रमुख हकीम पटेल, भगवान धनगे सदस्य तुकाराम पडघन,महिला आघाडी शहराध्यक्ष ज्योती पांगारकर, युवा शहराध्यक्ष सोहम बोदवडे यांनी दिला आहे.
