राजेंद्र पाटील राऊत
काँग्रेसला लागली उतरती कळा…! ठाकरे सरकार मध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांना काहीच किंमत नाही का…?
मुंबई (निवडणूक 2022 स्पेशल रिपोर्ट : अंकुश पवार, मुंबई जिल्हा प्रतिनिधी)
महाराष्ट्राचा विचार केला तर, सत्तेच्या तिसऱया हिश्याचे मालक असलेल्या काँग्रेसची आज संघटनात्मक परिस्थिती काय आहे. यचाच प्रश्न आता पक्ष श्रेष्ठी यांना पडला आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत क्रमांक एकवर व सत्तेतही प्रमुख पक्ष असलेली काँग्रेस २०१४ नंतर चौथ्या क्रमांकावर आणि सत्तेच्या बाहेर फेकली गेली. युती सरकारनंतर सलग पंधरा वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेला २०१९ च्या निवडणुकीतही आपले चौथे स्थान बदलता आले नाही.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राजकारणाची दिशा बदलली म्हणून हतबल होत चाललेल्या काँग्रेसला अनपेक्षितपणे सत्तेची सावली मिळाली. काँग्रेससाठी ही काही अभिमानाची गोष्ट नाही. ४४ आमदार आणि त्यातील १२ जणांना मंत्रीपदे मिळाली, म्हणून काँग्रेससमोरील राजकीय आव्हाने संपली असे होत नाही.
तसेच मधल्या काळात युवक काँग्रेस अध्यक्ष पदाची निवडणूक झाली त्यावेळी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या मुलाला श्री.कुणाल राऊत यांना काँग्रेस युवक काँग्रेस निवडणुकीत जिंकण्यासाठी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी महावितरण कंपनीच्या प्रशासनाचा दबाव टाकून वापर करून घेतला अशा आरोप विरोधी पक्ष यांनी केले होते त्यात किती खरे आहे ते आरोप करणाऱ्यांना माहिती असेच अध्यक्ष नाना पटोले हे देखील सध्या महविकास आघाडी सरकार विरोधात बोलत असतात ते हे नाराज असल्याचे वारंवार दिसून येते त्यामुळे ठाकरे सरकार या काँग्रेस नेते यांना मंत्री पद, अध्यक्ष पद असून सुधा किंमत देत नाहीत असे दिसून येते.
राजकारणातील घराणे शाही तर सर्व सामान्य जनतेला, कार्यकर्ते यांचा पाचवीला पुजलेली आहे. उदा. साहेबांची टर्म संपत आली की साहेबांची बायको उभी राहते,कधी मुलगा,कधी मुलगी,कधी नातेवाईक, अशेच परिष्टिती अगदी पंचायत समिती सदस्य ते नगरसेवक,आमदार,,खासदार, इ पदांकरिता निवडणुकीत दिसून येते. मग पक्ष कोणता ही असो किंवा कोणाचा हो असो..! महाराष्ट्रातील ६०% लोकप्रतिनधींनी ग्रामपंचायत ते खासदार पर्यंत सरपंच – उपसरपंच, सभापती – उपसभापती , नगरसेवक – नगरसेविका, आमदार,खासदार इ नवरा बायको आहेत वर्षानुवर्ष सतत चालत असलेल्या याच परंपरेचा फटका 2014 पासून उतरती कळा लागलेली काँग्रेस पक्षाला बसलेला दिसून येतो.
बाकी 120 कोटी जनतेमधला कोणत्याही पक्षातील एकही साधा सर्व सामान्य कार्यकर्ता ग्रामपंचायत ते खासदार होण्याचा लायक नाही का असा प्रश्न प्रतेक निवडणुकीत काँग्रेसला आणी काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्य यांना पडत असेल त्यामुळे घराणे शाही विरोधात एक घर एक पद संकल्प मंथन चिंतन कार्यक्रमअंतर्गत राहुल गांधी यांना घाला लागला असेल असे वाटते.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणीपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचे पाणी नाकातोंडात गेल्यानंतर काँग्रेसला चिंतनाचा ठसका लागला.
काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये, वाळवंटातील हिरवळ ज्या ठिकाणाला म्हटले जाते, त्या तलाव नागरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उदयपूरच्या शीतल छायेत काँग्रेस नेत्यांनी एकत्र बसून सध्याच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा केली. या चिंतन शिबिराला नवसकंल्प शिबिर असे नाव देण्यात आले होते आणि त्यात जे चिंतन-मंथन झाले, त्यावर आधारीत काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीचा एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला उदयपूर डिक्लेरेशन असे म्हटले आहे.
बरोबर दोन वर्षानंतर लोकसभा निवडणुकीची राजकीय लढाई सुरू होईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे रणकंदन सुरू होईल. त्याआधी या पावसाळ्यानंतर मोठ्या संख्यने होणाऱया महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा सामना सुरू होईल. या मिनी विधानसभा निवडणुकाच असतील. काँग्रेसला या निवडणुकांना सामोरे जाताना, सत्तेत राहून काय केले ते मतदारांना सांगावे लागेल, तर ते काय सांगणार हा पहिला प्रश्न.
राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसचा म्हणून सांगावा अशी एकही योजना आघाडी सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी करूनही त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही. उदाहरणार्थ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची गरीब, कष्टकरी वर्गाला महिना काही आर्थिक मदत देऊ इच्छिणारी न्याय योजना राज्यात राबवावी असे निवेदन राज्यातील प्रमुख दोन काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण व बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून मागणी केली होती. विशेष म्हणजे करोना संकटाच्या काळात हातावर पोट असलेल्या कष्टकरी, असंघटित कामगारांची उपासमार टाळण्यासाठी ही योजना राज्य सरकारने राबवावी असा काँग्रेसचा आग्रह होता. त्याला दीड वर्षाचा तरी कालावधी होऊन गेला, ना हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आला ना त्यावर काँग्रेसचे काही भाष्य. ही हतबलता म्हणायची की चतकोर सत्तेचा हा परिणाम समजायचा ?
राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक, महिला यांच्यासाठी आघाडी सरकारने काही सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवाव्यात अशी सूचना वजा विनंती करणारे पत्र खुद्द काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दीड वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. त्याची दखलही नाही. त्या पत्रावर काही निर्णय घ्यावेत, असे काँग्रेसचे एक पत्र ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मुख्यमंत्र्यांना पाठवतात. त्याला उत्तर नाही.
प्रदेशाध्यक्ष किंवा इतर नेते यांना आपल्या पक्षाध्यक्षांच्या पत्राचे काय झाले हो विचारावेसे वाटले नाही. मतांच्या राजकारणाचा भाग का असेना, दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा ठराव केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवून काँग्रेसचा हा ठरावही बेदखल केला. कारण त्यांना त्यांचे व त्यांच्या पक्षाचे राजकारण करायचे आहे, ते काँग्रेसचा अजेंडा कशाला राबवतील. परंतु त्यावर काँग्रेसचे नेते गप्प. सत्तेत राहून काय केले, काँग्रेस काय सांगणार, त्याची ही काही मोजकी व ठळक उदाहरणे.
काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर भाजपने सातत्याने हल्ला चढविला, त्याची दखल घेत उदयपूर संकल्प शिबिरात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे ब्लॉकस्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत संघटनेची फेरचना करणे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली सूचना किंवा तत्त्व म्हणता येईल ते असे की, पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणालाही एका पदावर राहता येणार नाही. आता हा नियम महाराष्ट्रात लागू केला की, प्रदेश काँग्रेसचे निम्म्या पदाधिकाऱयांना पायउतार व्हावे लागेल आणि जवळपास २५ जिल्हाध्यक्षांना पदे सोडावी लागतील. दुसरी सूचना अशी की, ब्लॉकस्तारपासून ते जिल्हा, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पक्षसंघटनेचे किमान ५० टक्के पदाधिकारी हे ५० वर्षे वयाच्या आतील असावेत. युवकांना संघटनेत अधिक संधी देण्याचा त्यामागे हेतू असावा. निवडणुकीत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला उमेदवारी हा नियम, तर सत्तेची गढी आणि गुढी उभारणाऱया काँग्रेसच्या मातब्बर घराण्यांच्या राजकारणावर आघात म्हणायचा. २०१९ च्या निवडणुकीत मुलाला लोकसभेची उमेदवारी मिळाली नाही, म्हणून विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद भूषवणाऱया राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुलासह काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपची वाट धरली. त्यामुळे महाराष्ट्रातही काँग्रेससाठी हा कळीचा आणि म्हटले तर अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे.
उदयपूर जाहीरनाम्यानुसार बदल व्हायचा तेव्हा होईल, परंतु सध्या काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती काय आहे. राज्यातील ६० जिल्हा काँग्रेस समित्यांपैंकी एकावरही महिला जिल्हाध्यक्ष नाही. ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावर एक महिला नेतृत्व करते, त्या पक्षाची राज्यातील अशी ही अवस्था.
