आशाताई बच्छाव
ग्राहक परिषदेत तक्रारींचे निराकरण करण्यात अपयश
आठही तालुक्यात लोकशाही दिन घेण्याची सदस्य रमेश तारगे यांची मागणी
जालना, दिलीप बोंडे ब्युरो चीफ: ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि जिल्हा स्तरावरील वाद मिटवण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर कारवाई होत नसल्याची टीका होत आहे. गेल्या सात महिन्यांत, अनेक सरकारी प्रतिनिधी वारंवार परिषदेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यास अपयशी ठरल्यामुळे तक्रारींचे निराकरण झाले नाही. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत अशासकीय सदस्यांनी आपल्या चिंता व्यक्त केल्या. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परिषदेचे कामकाज सुरळीत नसल्याबद्दल नाराजी दिसून आली. अनेक स्मरणपत्रे आणि सूचना देऊनही, सरकारी प्रतिनिधी बैठकीला आले नाहीत. गैरहजर सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असे आश्वासन मेत्रेवार यांनी परिषदेला दिले. सरकारी आणि गैर-सरकारी अशा 28 सदस्यांचा समावेश असलेली परिषद ग्राहक-संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि उपाय शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, सरकारी सदस्यांच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत. बैठकीत अशासकीय सदस्यांनी ग्रामीण भागातील अपुरी बीएसएनएल सेवा, जालना शहरातील रस्त्यांवर लावलेले विजेचे खांब, भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव, विशाल कॉर्नरवरील पथदिव्यांचा अभाव, यासह विविध गंभीर समस्या मांडल्या. सायकल स्टँडवर जादा भाडे आकारणे आणि अन्न भेसळ. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात अपयश आले आणि तहसील स्तरावर परिषद बैठक घेतली. या बैठकीला संजय देशपांडे, नंदकुमार देशपांडे, शालिनी पुराणिक, संदीप काबरा, सतीश पंच, रमेश तारगै, अनिल मुंदडा, बाळासाहेब सोनटक्के, विजय जाधव उपस्थित होते.
