आशाताई बच्छाव
जिल्ह्याचा केवळ आठ महिन्यातच विकास झाला ही बाब संयुक्तीक कशी?
शिक्षक कर्मचार्‍यांकडून एक महिन्याचे वेतन खर्च करण्याची सक्ती करणे हे कुटुंब प्रमुख म्हणून कितपत योग्य?
अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण व वारंवार अपमानित करण्याची बाब संविधानिक ठरु शकते का?
जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांचा सामूहिक रजा आंदोलनाचा निर्धार कायम
सामाजीक कार्यकर्त्यांनी पडताळणी करण्याची गरज : सिईओच्या बदली मागणीवर ठाम
वाशिम, गोपाल तिवारी ब्युरो चीफ- जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांच्या बदलीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व संलग्नित ३४ कर्मचारी संघटनांनी १ ऑक्टोंबरपासून सामुहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात जि.प.चे ३७७० कर्मचारी १०० टक्के सहभागी झाले असून आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवशीही कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. याबाबत संघटनेने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात ८ मुद्यानुसार अनेक प्रश्न आणि समस्या मांडल्या असून सामाजीक कार्यकर्त्यांनी या बाबीची पडताळणी करावी असे आवाहन जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय धुमाळे यांनी केले आहे. दरम्यान या आंदोलनाला आमदार लखन मलीक, वंचित बहूजन आघाडीच्या सौ. मेघाताई डोंगरे, सरपंच संघटनांचे पदाधिकारी, डिगांबर खोरणे, भिम जिवनाणी यांनी भेट दिली.
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात संघटनेने ८ मुद्दे मांडले आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, गेल्या ३ वर्षापासून जि.प. शाळांमध्ये शिक्षणाचा उच्च दर्जा आहे. इंग्रजीचा आग्रह आणि झकपकपणा यामुळे पालकांचा खाजगी शाळेच्या निर्णयाचा शैक्षणिक बाबीशी काहीही संबंध नाही. अंगणवाडी केंद्रातील सकस आहार आणि कुपोषणमुक्तीच्या बाबीची सामाजीक कार्यकर्त्यांनी पडताळणी करावी. मोडकळीस आलेल्या शाळा व अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीकरीता जिल्हा नियोजन समिती सक्षम असून जि.प. यंत्रणा हे काम सक्षमपणे सांभाळत आहे. अध्ययन निष्पत्तीचे फलक लावण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांनी वेळोवेळी वैयक्तीक खर्च केला आहे. मात्र प्रत्येक शिक्षकाने किमान एक महिन्याचा वेतन खर्च केलाच पाहीजे ही बाब संविधानिक कशी असु शकते? जि.प. शाळा व अंगणवाडीला रंगरंगोटी व इतर खर्च शासनाच्या वेगवेगळ्या निधीतून केला जात असतांना यावर पुन्हा खर्च करणे हा शासनाच्या निधीचा अपव्यय नाही का? शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट नसलेली धोरणे राबविण्याची सक्ती करणे ही बाब असंविधानिक नाही का? आठ तासाचे काम असतांना बहूतांश कर्मचारी दहा तास काम करतात. मात्र उशिरा येणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाईचे शासनाचे नियम असतांना हे नियम डावलून त्यांना गेटवरच जाब विचारावा, वारंवार अपमान करावा व निलंबित करावे ही हुकूमशाही नाही का? कर्मचार्‍यांवरील कारवाईची सोशल मिडीयावरुन प्रसिद्धी देण्यामुळे कर्मचार्‍यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. कामाची वेळ संपल्यानंतरही महिला कर्मचार्‍यांना कार्यालयात थांबवून ठेवणे ही बाब महिला विरोधी नाही का? वाशिम जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठराव यासाठी प्रत्येक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी दररोज दहा ते बारा तास सुट्यांचे दिवशीही कर्तव्य बजावले आहे. विशिष्ट व्हॉटसअप ग्रुप तयार करुन खाजगीप्रमाणे कर्मचार्‍यांवरील कारवाईचे सार्वत्रिक प्रदर्शन करणे ही बाब योग्य कशी ठरु शकते? विनायल बोर्ड व शाळा, अंगणवाडया बोलक्या करण्याबाबत सिईओंनी एकही परिपत्रक धोरण निर्गमित केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे व्हॉटसअप ग्रुपवरील आदेश पाळण्याचे कार्यालयीन कामकाज पुर्णत: असंविधानिक आहे. जि.प. सर्वसाधारण व स्थायी सभेमध्ये अंगणवाडी व जि.प. शाळांच्या खर्चाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. विकास योजनेबाबत सभेमध्ये जि.प. सदस्यांना सोबत घेवून बहूमताने ठराव घेतले जात नाहीत. ही हुकूमशाही नाही का? एक जि.प. शाळेत विद्यार्थी हजर असतांना त्या शिक्षकास कारणे दाखवा नोटीस न बजावता थेट निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे मानसिक खच्चीकरण होवून त्या शिक्षकाचे बरेवाईट झाल्यास याला जबाबदार कोण? अशा प्रकारामुळे अनेक शिक्षक कर्मचार्‍यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्विकारली असून बरेच घेण्याच्या तयारीत आहेत. कर्मचार्‍यांवर कारवाईची सक्ती हे कुटुंबप्रमुख म्हणून करणे कितपत योग्य आहे?
जि.प. सिईओ वैभव वाघमारे यांचे असंवैधानिक कामकाज आणि निलंबित करण्याच्या धमक्यांमुळे जि.प.चे सर्व कर्मचारी तणावात आहेत. कर्मचार्‍यांविरोधात आकसबुद्धीने केलेल्या तक्रारीची चौकशी न करता त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाते. अधिकारी, कर्मचार्‍यांना दालनात बोलावून सर्वांसमक्ष एकेरी बोलून दमदाटी व अपमानित केल्या जाते. त्यामुळे सर्व अधिकारी व कर्मचारी मानसिक तणावात असून सिईओ वैभव वाघमारे यांच्या बदलीसाठी जि.प. कर्मचारी महासंघ व संलग्नित ३४ संघटनांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले असल्याची माहिती जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय धुमाळे यांनी दिली आहे.
