• Home
  • राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये यंदापासून मराठी ‘अनिवार्य’

राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये यंदापासून मराठी ‘अनिवार्य’

🛑 राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये यंदापासून मराठी ‘अनिवार्य’ 🛑
मुंबई ( साईप्रजित मोरे ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )

मुंबई ⭕ महाराष्ट्रात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला इयत्ता पहिली आणि सहावी या दोन वर्गांसाठी हा निर्णय बंधनकारक राहील, असे राज्य सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या, सरकारी, अनुदानित, मान्यताप्राप्त शाळांत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्याची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातला शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केला आहे. ‘विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत विधेयक मंजूर केले होते. त्याबाबत अधिसूचना ९ मार्च रोजी जारी करण्यात आली होती. आमच्या विभागाने शासन निर्णय जारी केला असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी अनिवार्य निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे’, असे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

पहिली ते दहावीपर्यंतच्या इयत्तांना मराठी भाषा विषय सक्तीचा असला तरी यंदाच्या वर्षी केवळ पहिली आणि सहावीच्या दोन इयत्तांना तो लागू होईल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी एकेक वर्गासाठी भाषा अनिवार्यता वाढवण्यात येईल. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आयबी) तसेच केंब्रिज यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांना मराठी भाषा विषय अनिवार्य केलेला आहे. स्थलांतर किंवा इतर कारणांमुळे मराठी भाषा विषयाच्या अनिवार्य करण्याबाबत सवलत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे ठेवला आहे.

… तर शाळेची मान्यता काढणार

केरळ, तेलंगण आणि कर्नाटकात राज्यभाषा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. आंतराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांत द्वितीय, तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा विकल्प होता. मात्र या शाळा विद्यार्थ्यांना तो उपलब्ध करून देत नव्हत्या. त्यामुळे या शाळांत मराठी विषय नसल्यात जमा होता. आता मायबोली मराठी भाषा स्वीकारणे भागच आहे. ज्या शाळा या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांची मान्यता राज्य सरकार काढून घेऊ शकते, अशी तरतूद या निर्णयात आहे.⭕

anews Banner

Leave A Comment