आशाताई बच्छाव
ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती व जमाती कायदा समर्थनार्थ दाखल केला लेखी जबाब
संजीव भांबोरे
भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी)मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडापिठ अर्थात नागपूर हायकोर्ट मध्ये तहसील राजुरा जिल्हा चंद्रपूर मुर्ती गावातील अनुसूचित जातील जनतेनी पोलीस स्टेशन विरूर येथे ११ इतर मागासवार्गीय विरोधात ३(१)(r) (s) व ३(२) (५ a) अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला सदर दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा यासाठी आरोपीने नागपूर उच्च न्यायालयात क्रिमिनल अप्लिकेशन दाखल केलेले आहे, एफआयआर रद्द झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व जमातीवर अत्याचार वाढतील व भारतीय संविधानाने दिलेल्या आर्टिकल १५, १७ मौलिक अधिकाराचे व कायदेशीर अधिकाराचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून पीडिताचे वतीने हायकॊर्टमध्ये लेखी जबाब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व संविधानतज्ञ ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर, ह्यांनी दिनांक ०६/०३/ २०२५ ला लिखित निवेदन सादर करून बाजू मांडली सदर बाजू मांडताना अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७ अनुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.`अस्पृश्यतेतुन` उदभवणारी कोणतीही निसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहे व अनुच्छेद १५ अनुसार धर्म, वंश, जात,लिंग या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे व सदर मूलभूत अधिकाराचे कुणीही उल्लंघन करू नये व तसे कुणी केल्यास त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी ह्यासाठीच सदर कायदा तयार करण्यात आला तरीही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात असे अपराध जाणूनबुजून केल्या जात आहे व सदर आरोपी विरोधात दाखल फर्स्ट इन्फॉर्मशन रिपोर्ट रद्द झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पुन्हा अपराध वाढतील म्हणून दाखल क्रिमनल अप्लिकेशन आदरणीय कोर्टाने रद्द करावे असा लेखी जबाव दाखल केलेला आहे. एकीकडे जनतेत धार्मिक उन्माद वाढवून मंदिर मुक्तीचे भावनिक आंदोलन काही राजकीय मंडळी करीत आहेत तर संविधानतज्ञ ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर मात्र मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमाती ह्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक मौलिक समस्या सोडविण्यासाठी सर्वोच्च शिक्षण घेऊन सतत लढत आहेत. कायमविनाअनुदानित व्यावसायिक कोर्सेस ना मेडिकल, इंजिनीरिंग, व्यवस्थापन,कृषी फार्मसी, संगणक आदी कोर्सेसना पूर्ण देय शुल्कसहित शिष्यवृत्ती संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग व इतरमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ २००३ पासून मिळत आहे हे ॲड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांच्या कार्याचे फलित होय तसेच वकील म्हणून सामाजिक केसेस विनामूल्य लढत आहेत व आपले सामाजिक दायित्व निभवत आहेत.नागपूर उच्च न्यायालयात त्यांचे सोबत ॲड.स्नेहा पडवेकर ह्यांनीही सहाय्यक म्हणून मोलाच योगदान दिले तर ह्याप्रसंगी मूर्ती ग्रामपंपंचायत सरपंच धनराज रामटेके, माजी सरपंच रामकृष्ण पिपरे, मधुकर रामटेके,मारोती करमणकर, लहानूजी रामटेके, पंडित देवगडे, नागोराव पिपरे, उपस्थित होते…
