आशाताई बच्छाव
गडचिरोली ते बचेली या रेल्वेमार्गाच्या अंतिम सर्वेक्षणाला रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी…..
मा.खा.अशोक नेते यांनी केलेल्या रेल्वे सर्वेक्षणाच्या मागणीला यश..
डीपीआर बनवण्यासाठी 16.75 कोटी मंजूर
गडचिरोली,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ): गडचिरोली जिल्हा हा दुर्गम,मागास, आकांशीत आदिवासी, अविकसित जिल्हा असून या जिल्ह्यात रेल्वे संबंधित माजी खासदार अशोक नेते यांनी सततच्या पाठपुराव्याच्या प्रयत्नाने वडसा गडचिरोली हा रेल्वे मार्ग मंजूर करून काम प्रगतीपथावर सुरू आहे.या जिल्ह्यात इतर ही राज्यांना जोडण्यात रेल्वेचे जाळे निर्माण व्हावे यासाठी सुद्धा पाठपुरावा व प्रयत्न करत मागास भाग म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीसह छत्तीसगड राज्यात रेल्वेचे जाळे विणून या भागाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यात माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी केलेल्या मागणीनुसार गडचिरोली ते बचेली (छत्तीसगड) मार्गे विजापूर या नवीन रेल्वेमार्गाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या रेल्वेमार्गासह कोरबा ते अंबिकापूर या मार्गाच्या अंतिम सर्व्हेक्षणाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
गडचिरोली ते बचेली (मार्गे विजापूर) या 490 किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी अंतिम सर्व्हेक्षण आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने 16.75 कोटी रुपये मंजूर केले असून या मार्गामुळे महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश मधील सीमावर्ती भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढेल. त्यातून या भागातील विकासात्मक कामांना चालना मिळेल, असा विश्वास मा.खा. अशोक नेते यांनी व्यक्त केला.
कोरबा ते अंबिकापूर रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळाल्याने छत्तीसगडच्या उत्तरेकडील दोन प्रमुख शहरे, एनर्जी सिटी कोरबा आणि सुरगुजा जिल्ह्याचे मुख्यालय अंबिकापूर शहर, तसेच त्याच्या आजुबाजूच्या भागांना चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. ज्यामुळे प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीला चालना मिळेल. गडचिरोली ते बचेली (मार्गे-विजापूर) हा नवीन रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यातील दुर्गम भागांना रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल. त्यामुळे या भागांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल. यासोबत रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
या दोन्ही प्रकल्पांच्या अंतिम सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाल्याने आता या भागातील सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होणार असून, त्याआधारे पुढील योजना आखण्यात येणार आहेत. प्रादेशिक विकास आणि एकूणच आर्थिक प्रगतीसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
