आशाताई बच्छाव
मोठा निर्णय ! – शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव आता बंधनकारक !
युवा मराठा न्यूज बुलढाणा जिल्हा ब्युरो चीफ संजय पन्हाळकर
बुलढाणा :– बुलडाणा माणसाला जन्म देण्यापासून त्याला मोठे करून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात वडिलांचा बरोबरीने आईचा देखील तेवढाच वाटा असतो. तिचं श्रेय तिला मिळावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. समाजात वडिलांएवढेच आईचे महत्त्व देखील अधोरेखित व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांची अंमलबजावणी आता मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सुरु केली आहे.
गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हा मुद्दा गाजत होता की, शासकीय कागदपत्रांवर वडिलांप्रमाणेच आईचे देखील नाव असावे. शेवटी मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मान्यता देण्यात आलीये. आता 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. हा नक्कीच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागणार आहे.
नुकताच मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये एक अत्यंत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. आता शासकीय कागदपत्रांवर फक्त वडिलांचेच नाव नाही तर आईचे नाव देखील लावावे लागणार आहे. वडिलांच्या नावाच्या अगोदरही आईचे नाव असेल. हेच नाही तर आता याचा अध्यादेश देखील जारी करण्यात आलाय.
शासकीय कागदपत्रांमध्ये आता वडिलांच्या नावाप्रमाणेच आईचे नाव लावणे देखील बंधनकारक करण्यात आलंय. फक्त हेच नाही तर वडिलांच्या नावाच्या अगोदर आईचे नाव लावणे आवश्यक असणार आहे. 11 मार्च 2024 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. हेच नाही तर 1 मे 2024 नंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांची नावाची नोंदणी करताना वडिलांच्या अगोदर आईचे नाव येईल. म्हणजेच सुरूवातीला बालकाचे नाव, त्यानंतर आईचे नाव वडिलांचे नाव आणि आडनाव याप्रमाणे. महसूल, शासकीय कागदपत्रे, शैक्षणिक कागदपत्रे, विविध परीक्षा
यासर्वांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आलाय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आईचे नाव टाकण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. शासकीय अध्यादेश काढण्यात आलाय. हेच नाही तर मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरील पाटीने देखील सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. वडिलांच्या नावासोबत आईचे नाव लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत दालनाबाहेर एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे अशी पाटी लावली.
यापुढे शासकीय दस्तऐवजावर वडिलांसोबत आईचे नाव लिहिणे देखील बंधनकारक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची सुरुवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी स्वतःपासून केली आहे. 14 मार्च 2024 रोजी याबाबतच्या अध्यादेश शासनाकडून काढण्यात आला.
