आशाताई बच्छाव
बदलापूरची घटना दुर्दैवी, निदंनीय आणि मन हेलावून टाकणारी!
आयजी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी
तीन पोलिस निलंबित, फास्टट्रॅक सुनावणी, उज्वल निकम विशेष सरकारी वकील : देवेंद्र फडणवीस
मुंबई,(सुरज गुंडमवार ब्युरो चीफ)
बदलापूर येथे घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी असून, निंदनीय आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या अध्यक्षतेत एसआयटी गठीत करण्याचे तसेच, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या तीन पोलिसांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घटनेत जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी सुद्धा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ठाणे पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे ते माध्यमांशी बोलत होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पोलिस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई केली जात असून, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. संवेदनशीलतेने पोलिस परिस्थिती हाताळत आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. तथापि कुठे काही विलंब असेल तर एसआयटी त्याची चौकशी करेल आणि त्यात दोषी आढळणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
अशा गंभीर घटनांमध्ये राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न विरोधक करीत असून, तो दुर्दैवी आहे. संवेदनाहीन विरोधी पक्ष केवळ राजकारण करीत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन राजकारण करणे, हे त्यांना शोभत नाही. अशाप्रकरणात न्याय कसा मिळवून देता येईल, याचा प्रयत्न करायचा असतो. सध्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि त्या मुलींना न्याय देणे याला प्राधान्य आहे. आंदोलकांमध्ये कोण आहेत, यावर या घडीला चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
बदलापूरच्या घटनेत प्रारंभीच्या काळात कर्तव्यात कुचराई करणारे बदलापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आणि हेडकॉन्स्टेबल यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे सुद्धा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे पोलिस आयुक्तांना दुपारी दिले. तसेच या घटनेचा गतीने तपास करुन खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल आणि विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
