आशाताई बच्छाव
जुनी पेंशन योजना लागु करण्यासाठी आमदार व तहसिलदार यांना निवेदन
संजीव भांबोरे
भंडारा ( जिल्हा प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त खाजगी विना अनुदानित,अंशतः अनुदानावर असलेल्या व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना १९८२ ची जुनीच पेंशन लागू करावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मा.सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र ताबडतोब सादर करावे यासाठी *जुनी पेंशन संघर्ष कृती समिती साकोली तालुका* तर्फे मा.तहसीलदार साहेब साकोली आणि मा. नानाभाऊ पटोले आमदार साहेब साकोली यांचे प्रतिनिधी यांना निवेदन देण्यात आले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त खाजगी विना अनुदानित,अंशतः अनुदानावर असलेल्या व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना १९८२ ची जुनी पेंशन लागू होण्यासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे.ही याचिका महाराष्ट्र शासन विरूद्ध २००५ पूर्वीचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशी आहे.
यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना. एकनाथजी शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृहात दि.१२जुलै २०२४ रोजी *’महाराष्ट्र शासन हे २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशन बाबत सकारात्मक असुन लिखित स्वरूपाचे सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार’* असल्याचे घोषित केले होते.याबाबतीत दि.१८जुलै २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकील आदित्य पांडे यांनी तीन आठवड्याचा कालावधी मागितला. पुढील सुनावणीस दि.७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.परंतु अजुनपर्यंत महाराष्ट्र शासनामार्फत कोणतीही करण्यात आली नाही.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या खाजगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना १९८२ ची जुनी पेंशन लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथपत्र ताबडतोब सादर करावे,पेंशन पिडीतांना न्याय मिळवून द्यावे, या आशयाचे निवेदन जुनी पेंशन संघर्ष कृती समिती साकोलीच्या वतीने मा.आमदार नानाभाऊ पटोले व मा.तहसीलदार साहेब यांना देण्यात आले.
यावेळी तालुका कार्यवाह नंदकुमार क्षिरसागर, उपाध्यक्ष राजेश भालेराव,धनंजय तुमसरे,
विलास मानकर, ओमप्रकाश शिवनकर,रामचंद्र नाकाडे, हितेंद्र बोंद्रे, अनिल तुरकर,मनोहर केवट आदी जुनी पेंशन पिडीत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते.
