आशाताई बच्छाव
राज्यात आदिवासी साठी स्वातंत्र्य आयोग स्थापन केव्हा? सरकारला पडला विसर. आदिवासी विकास मंत्री लक्ष देतील का.
दैनिक युवा मराठा
पी.एन. देशमुख
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक
अमरावती.
केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यातील आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्यांचा आवका लक्ष घेता राज्य सरकारने ११ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी जनजाती सल्लागार परीक्षेच्या ५१व्या बैठकीत अनुसूचित जमातीसाठी स्वातंत्र्य आयोग स्थापन करण्यात मान्यता दिली. परंतु गत नऊ महिन्यापासून आजपर्यंत आयोगाची स्थापना करून कार्यानीवंत करण्यात आली नाही. त्यामुळे आदिवासी बाबत सरकारला विसर तर पडला नाही ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रा पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग होता. भारत सरकारने ८९ वि घटना दुरुस्त करून अनुसूचित जाती व जमातीसाठी केंद्रात दोन स्वातंत्र्य आयोग निर्माण केले. याच धरतीवर राज्यातही स्वातंत्र्य आयोग स्थापन करण्यात आली असून अशी मागणी ट्रायबल फोरम, ट्रायबल वुमन्स फोरम या संघटनांनी सरकारकडे केली होती. पण अद्यापही आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया लाल फीतीत अडकून पडलेली आहे. परिणामी आदिवासींनी कोणाकडे न्याय मागायचा? असा प्रश्न राज्यातील आदिवासी जनतेपुढे निर्माण झाला राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी स्वातंत्र्य आयोग स्थापन झाल्यास आदिवासींचे प्रश्न व समस्यांचे, होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे स्वातंत्रपणे निरसन होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आदिवासी समाजाबांधवाची आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करून आदिवासींना न्याय मिळावा असा सुरेखा उईके जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल उमेन्स फॉर्मल अमरावती यांनी आमच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली.
