Home जालना भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्यामुळे प्रलंबित सहाव्या व सातव्या वेतन...

भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्यामुळे प्रलंबित सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते अदा करावेत- मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन.

40
0

आशाताई बच्छाव

1001275207.jpg

1)शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते प्रलंबित
2)भविष्य निर्वाह निधी व एनपीएस खाते नसल्याचे दिले जाते कारण

भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्यामुळे प्रलंबित सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते अदा करावेत- मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन.
प्रतिनिधी जालना -वसंतराव देशमुख दिनांक 26/02/2025
राज्यातील शेकडो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते प्रलंबित आहेत. भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्याचे कारण त्यासाठी सांगितले जा आहे.भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्यामुळे प्रलंबित सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते अदा करावेत अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश आंधळे व जिल्हा सचिव संजय येळवंते यांनी याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की. मा अनंत दाणी, प्र शिक्षण उपसंचालक ( अंदाज व नियोजन) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी संदर्भीय आदेशानुसार मयत,सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा ( 1,2,3,4 राहिला असल्यास) पाचवा हप्ता माहे फेब्रुवारी 2025 च्या ऑनलाईन पद्धतीने अदा करणे बाबत आदेशित केले आहे. परंतु भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित हप्त्या बाबत कसलेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी महाराष्ट्र सरकारने अंशदायी पेंन्शन योजना लागू केली. त्यानंतर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘एनपीएस’ खाते उघडण्यात आले. परंतु 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु विनाअनुदानित वा अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘भविष्य निर्वाह निधी’ किंवा ‘एनपीएस’ खाते उघडण्यात आलेले नाही. सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते जुन्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीमधे तर एनपीएस मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे रोखीने अदा करण्यात आले. परंतु राज्यातील अनेक मयत,सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी वा एनपीएस खाते नसल्यामुळे त्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते प्रलंबित आहेत.
अशा सर्व सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते प्रलंबित असल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष व नाराजी आहे. त्याची दखल घेऊन प्रलंबित हप्ते रोखीने अदा करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा ईशारा मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सुर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस राजकुमार कदम, कोषाध्यक्ष औताडे ए. बी.,उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे, सदस्य प्रेमदास राठोड,आरेफ कुरेशी,कोषाध्यक्ष नारायण मुंडे, मार्गदर्शक डॉ मारुती तेगमपुरे, पुरुषोत्तम जुन्ने, कार्याध्यक्ष फरखुंद अली सय्यद, उपाध्यक्ष भीमाशंकर शिंदे, जगन वाघमोडे, सहसचिव गणेश चव्हाण,दीपक शेरे प्रद्युम्न काकड, प्रसिद्धी प्रमुख हकीम पटेल, भगवान धनगे, सदस्य तुकाराम पडघन,अंबड तालुकाध्यक्ष रमेश गाढे,सचिव गणेश मेहेत्रे, जाफ्राबाद तालुका अध्यक्ष सुधाकर डोईफोडे, सचिव बबन लंके, घनसावंगी तालुकाध्यक्ष शिवहारी कायंदे, सचिव राधेश्याम चौधरी, भोकरदन तालुकाध्यक्ष आनंद वाघ, सरचिटणीस जनार्धन कुदर, बदनापूर तालुकाध्यक्ष सुनिल म्हस्के , सचिव सुरेश बनकर, युवा शहराध्यक्ष सोहम बोदवडे, इम्रान सिद्दीकी,प्रशांत वाघ,महिला शहराध्यक्ष ज्योती पांगारकर मगर,शिरीन शहा बेगम यांनी केले

Previous articleबुलडाणा LCB चे कामच भारी..! गुजरात मध्ये जाऊन बहाद्दराला पकडले; खामगावातील उच्चभ्रू वस्तीत केले होते मोठे कांड…
Next articleनॅशनल लेवलच्या अबॅकस परीक्षेत जालना ची आरोही रोहित गौड प्रथम
Yuva Maratha
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here