आशाताई बच्छाव
चाळीसगाव, प्रतिनिधी विजय पाटील –पाटणा ( ता. चाळीसगाव ) पंचक्रोशीत विनापरवाना बियर , देशी व विदेशी दारू विक्रीचे थैमान
उपविभागीय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मेहरबानी व आशीर्वाद
सविस्तर वृत्त असे की , पाटणादेवी पंचक्रोशीत गेल्या अनेक दिवसांपासून ओढरे , शिवापूर , बोढरे , पाटणा , वलठाण इत्यादी ठिकाणी पानटपरी , किराणा दुकान , हॉटेल , खानावळ , तसेच बियर नावाच्या स्पेशल शॉपीत देशी , विदेशी यासारखी मध्य विक्री सर्रासपणे व दिवसाढवळ्या होत आहे. या अवध व गोरख धंद्याकडे चाळीसगाव येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे अर्थपूर्णरित्या दुर्लक्ष आहे. या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षभरात विना तक्रार स्वयंस्फूर्तीने किती धाडसत्र मोहीम राबवत मुद्देमाल हस्तगत करत यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले. तसेच यापुढे विनापरवाना विक्री करणार नाही असे लिखित जबाब त्यांच्याकडून नोंदवून घेतले. या कार्यालयाचे काही कर्मचारी फक्त महिनावारी करून त्यांचे कर्तव्य पार पाडत असल्याचे समजते. वलठाण गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळील मंदिराच्या बाजूला असलेल्या एका नाश्त्याच्या ×नील चव्हाण यांच्या दुकानात दिवसभर व सर्रासपणे देशी विदेशी व बियर विक्री केली जाते. शिवापूर रस्त्यालगत पान टपरीत देखील विनापरवाना सर्वच प्रकारच्या दारू विक्रीचा अवैध धंदा सुरू आहे. ओढरे गावात ××नाथ पवार याच्या राहत्या घरी सर्व प्रकारची दारू विक्रीचा स्वयंघोषित , विनापरवाना ठेका आहे . स्वतःच्या घरातच परमिट रूम व बिअर शॉपी असल्याची आभाशी व फुकाची / बनावट वातावरण निर्मिती करून दारू विक्री केली जात आहे. असे सर्व काही वस्तुस्थिती असताना विनापरवाना बियर देशी विदेशी दारू विक्री करणाऱ्यांवर कार्यवाही का होत नाही ? या विनापरवाना विक्री केंद्रांवर दारूच्या बाटल्या नेमका येतात कुठून ? त्या बाटल्या ओरिजनल की बनावट ? या दारू / बियरमुळे जर कुणाचा मृत्यू झाला तर यास जबाबदार कोण ? या विना परवाना विक्रीमुळे परमिट रूम व बिअर बार चे लायसन्स धारक व शासनाला प्रत्येक बाटली मागं राज्य उत्पादन शुल्क भरणाऱ्या मालकांचे नुकसान होत आहे. त्यांना ऑडिट मेंटेन करावे लागते. स्वयंपाकी , कर्मचारी , वेटर यांना रोजंदारीने पगार द्यावा लागतो. दरवर्षी सीए चे मानधन द्यावे लागते. याउलट व उलट पक्षी या अवैध व विनापरवाना कधी घरात तर कधी टपरीत बसून बियर देशी व विदेशी दारू विक्री करणाऱ्यांना काहीच फिकीर व खर्च नसतो. मग यांचे फावते कसे ? यांना आशीर्वाद कुणाचा ? राज्य उत्पादन शुल्क चाळीसगाव येथील अधिकारी व कर्मचारी हे पगार शासनाचा घेऊन मूग गिळत निव्वळ बघायचे भूमिका काय घेतात ? व शासनाने निर्धारित व आदेशित केलेले कर्तव्य का बजावत नाही ? हा विनापरवाना विक्रेत्यांचा शुल्क शासन दरबारी जमा न होता , नेमका कुणाच्या खिशात व घशात जमा होतो ? हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.
