आशाताई बच्छाव
अमरावती मनपा आयुक्तपदी नियमबाह्य नियुक्ती
उच्च न्यायालयाचे आदेश.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी .
दैनिक युवा मराठा.
पी एन देशमुख.
अमरावती जिल्हा विभागीय संपादक.
अमरावती — अमरावती मनपा आयुक्तपदी २०१६पासून नियमबाह्यपणे नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवीत राज्याच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात दोन आठवड्यात स्वतःच्या स्वाक्षरीचे शपथ पत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त हे आयएएस संवर्गातील असावे अशी नियमात तरतूद असताना देखील राज्य सरकारने सर्व नियम धाब्यावर बसवीत मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी असलेले देविदास पवार यांची मनपा आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. बेकायदेशीररित्या करण्यात आलेली पवार यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी करीत तशी तक्रार राज्य सरकारकडे केली होती. अखेरीस सरकारने त्यांची बदली रद्द करीत कापडणीस यांची मनपा आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली पण पवार यांनी मॅट मधून बदलीला स्थगनादेश मिळवीत ते आपल्या पदावर पुन्हा रुजू झाले. परिणामी सुनील खराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमुर्ती अभय मंत्री यांनी राज्याचे मुख्य सचिव व केंद्र सरकारच्या सचिवांना नोटीस बजावीत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
सदर प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांनी सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करीत अमरावती मनपाचे आयुक्तपद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यासाठी चिन्हांकित असताना नियमानुसार आयएएस अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नियुक्ती होणे आवश्यक होते ,पण २०१६पासून आयुक्तपदी नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती होत असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. सोबतच अमरावती महापालिकेत २०१६पासून आजपर्यंत बिगर आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती का करण्यात आली याबाबत राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना विचारणा करीत स्वतः त्यांच्या स्वाक्षरीने शपथ पत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले .या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४जुलै रोजी होणार असून याचिकाकर्ते शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांच्यावतीने अँड साबू यांनी युक्तिवाद केला .
उपवासचिवांचे शपथपत्र फेटाळले
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने उपसचिवांनी आपल्या स्वाक्षरीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने हे शपथपत्र दाखल करून घेण्यास नकार देत ते फेटाळून लावले आणि मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले हे विशेष.
*नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा*
अमरावती मनपा आयुक्तपदी आयुक्तांची नियुक्ती प्रथमदर्शनी नियमाला धरून नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली होती ,पण मनपा आयुक्त देविदास पवार यांच्या वकिलांनी पवार यांची नियुक्ती रद्द करण्यास मॅट न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारला नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली. परिणामी मनपा आयुक्तपदी लवकरच आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्ते सुनील खराटे यांनी सांगितले
