*आगार व्यवस्थापकाना* *एसटी.कामगारांचे निवेदन.*

0
23

*आगार व्यवस्थापकाना* *एसटी.कामगारांचे निवेदन.*

कोल्हापूर (मोहन शिंदे ब्युरोचिफ युवा मराठा न्यूज)

सद्या एस.टी.महामंडाळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुठुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कडे आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसुन येत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी सर्व संघटना एकत्र येऊन संघर्ष कृती समिती रा.प.इचलकरंजी च्या वतीने आगार व्यवस्थापकाना थकीत वेतन व इतर मागणी चे निवेदन देण्यात आले.
१)महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करणे बाबत.
२)थकीत वेतनाचा प्रश्न ताबताबडतोब सोडवावा.
३)जाचक परिपत्रक व सक्तीचे रजेचे आदेश त्वरीत रद्द करणे बाबत.
४)५० वर्षा वरील स्वेच्छा निवृत्ती सक्तीची असु नये.
५)रोंजदारी कर्मचाऱ्यांची रा.प.सेवा खंडित करू नये.
६)मालवाहतूकवर बस चालक म्हणून काम करणारे चालक यांना रोजच्या रोज भत्ता मिळावा व चालका सोबत सहाय्यक अथवा दुसरा पर्यायी चालक देणेत यावा कामाच्या नियोजनाची नियमावली ठरविण्यात यावी इत्यादी वरील प्रश्नांची सोडवणूक मिळविण्यासाठी संयुक्त कृती समिती इचलकरंजी वतीने निवेदन देण्यात आले.
१)श्री एम.बी.जमादार- अध्यक्ष ,
श्री जावेद बागवान सचिव
महाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटना .

२) श्री पि.एस.घुणके अध्यक्ष ,
श्री व्हि.एम.जानकर सचिव महाराष्ट्र एस.टी.वर्कस काँग्रेस इंटक संघटना .

३)श्री जी.जी.फातले अध्यक्ष ,
सचिव महाराष्ट्र एस.टी.कामगार सेना.

४)श्री ए.एस.कांबळे अध्यक्ष .
श्री टि.एस.कांबळे सचिव बहुजन रा.प.संघटना .

५)श्री के.आर.सणगर अध्यक्ष ,
सचिव श्री आर. बी. काटकर सचिव एस.टी.कर्मचारी काँग्रेस संघटना.

इत्यादी संघटना एकत्र येऊन कृति समितीच्या वतीने कामगार हितासाठी रा.प.इचलकरंजी आगार व्यवस्थापकाना निवेदन दिले.

Previous article*भाजी विक्रेत्याची नगरपालिका* *कर्मचाऱ्यांना दादागिरी.*
Next article*लोकनियुक्त नगराध्यक्ष कोरोना* *पाँझिटीव्ह*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here