शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करावे ; विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले –

0
31

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करावे ; विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले –

विशेष प्रतिनिधी – राजेश एन भांगे

मुंबई,दि. ३१ – सदोष व निकृष्ट बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भातील प्रश्नांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते. यासाठी भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण स्थापन करता येईल. असे न्यायाधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकारण प्राधान्याने करता येईल, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज येथे केली.

विधानमंडळ, मुंबई येथे भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे शेतकरी हितासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष श्री.पटोले बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विधानमंडळाचे सचिव (कार्यभार) आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, सह सचिव गणेश पाटील, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन तिवणे, किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार, डॉ.संजय लाखे पाटील, ॲङविशाल कदम, ॲड.अजय तल्हार आदि उपस्थित होते. देवानंद पवार यांच्या यासंदर्भातील निवेदनावर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

सर्वमान्य शास्त्रीय व न्यायिक पद्धतीचा अवलंब करुन शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे मूल्य ठरवून देण्यात यावे, असे मूल्य ठरविण्यासाठी योग्य तो कायदा पारीत करुन शासनाने न्यायाधिकरणाची स्थापना करावी. शेतीमालाच्या किंमती व्यतीरिक्त बी-बियाणे, खते आणि पिकविमा यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविता येतील, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले.

अहवाल सादर करावा – कृषीमंत्री दादाजी भुसे
कृषी विभागाने बी-बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भात अभ्यास करावा यासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याचे मार्गदर्शन घ्यावे तसेच यावर्षी बियाणांसदर्भातील तक्रारी, कोणत्या कंपन्यांच्या बियाणांची उगवण झाली नाही यांचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिले.

Previous article*राहुड घाटात कार आणि कंटेनर चा अपघात:*
Next article  *केंद्राने शैक्षणिक धोरण* *राबवण्याची* *घाई करू नये.*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here