🛑 मराठा आरक्षण…! राजकारणाचा विषय नाही..! सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षालाही विश्वासात घ्यावे….! 🛑

0
27

🛑 मराठा आरक्षण…! राजकारणाचा विषय नाही..! सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षालाही विश्वासात घ्यावे….! 🛑
✍️मुंबई 🙁 विजय पवार महाराष्ट्र प्रतिनिधी युवा मराठा न्युज )

मुंबई -:⭕ मराठा समाज्याच्या आरक्षण प्रश्नावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावणी होईपर्यंत नव्या नियुक्त्या थांबवण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी 25 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरची तारीखही दिली. यानंतर हे सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले आहे.

आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये संभाजी राजे म्हणाले, “मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा” विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाजातील समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांनासुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही.

मराठा समाजाने प्रचंड त्यागातून आत्तापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. याबाबत केंद्र शासनानेसुद्धा सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची सुनावणी ही व्हिडीओ काँफेरेनसिंग द्वारे घेऊ नये आणि हा मुद्दा 5 न्यायाधीशांच्या संवैधानिक पिठाकडे पाठवावा अशी समाजाची आणि माझीसुद्धा सुरुवाती पासून मागणी आहे. त्याकरिता न्यायालय 25 ऑगस्ट ला सुनावणी घेणार आहे. त्यावेळी शासनाने जोरदार मोर्चे बांधणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी वेळी समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडली जाईल असा विश्वास व्यक्त करतो.”

तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर पार पडलेली ही सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगच्या माध्यमाने झाली. यावेळी सरकारने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणे मांडण्यात अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी तीन ऐवजी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणीही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालय 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरु होणार आहे.

यानंतर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी यावर भाष्य करत, “सरकारने आपल्याला मराठा आरक्षणप्रश्नी पुरेशी माहिती दिलेली नाही, असे सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करणे धक्कादायक असून, या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील सरकारची पूर्वतयारी नाही. हे सरकार याबाबत गंभीर नाही, हे स्पष्ट झाल्याचा, गंभीर आरोप पाटिल यांनी केला….⭕

Previous article🛑 तारीख पे तारीख…! मराठा आरक्षणावर सुनावणी आता नवी तारीख -: तोपर्यंत राज्यात नोकर भरती नाही….! 🛑
Next article*युवा मराठा न्युजचा नावलौकिक* *लोकचळवळीचे स्वरुप झाले प्राप्त…*
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here