पाच दिवसांत गवळीने नागपूर कारागृहात शरण यावे

0
30

🛑 पाच दिवसांत गवळीने नागपूर कारागृहात शरण यावे🛑
( विजय पवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज)

नागपूर ⭕ अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी याला पाच दिवसांत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच यापुढे पॅरोल रजा वाढवून मिळावी म्हणून याचिका स्वीकारली जाणार नाही, असेही नमूद केले. यापूर्वीच्या आदेशानुसार न्यायालयाने मुंबई येथील तळोजा कारागृहात गवळीला शरण जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने प्रवेश नाकारल्यामुळे गवळीने पुन्हा नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली.

पत्नी आजारी असल्याने 13 मार्च रोजी अरुण गवळी याला 45 दिवसांची पॅरोल रजा मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर लॉकडाउन लागू झाल्याने 28 एप्रिल आणि 8 मे रोजी रजा वाढवून मिळावी या विनंतीसह न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला होता.
त्यानुसार 24 मे पर्यंत पॅरोल रजा वाढवून देण्यात आली होती.

ही रजा संपत आल्याने गवळी याने 21 मे रोजी तिसऱ्यांदा पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्याचा हा विनंती अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळत त्याला मुंबई येथील तळोजा कारागृह प्रशासनाकडे शरण येण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तळोजा कारागृहातील इतर कैद्यांना कोरोना आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका असल्यामुळे गवळीला होम क्वारंटाईन राहण्याचा सल्ला तळोजा प्रशासनाने दिला.

त्यामुळे गवळीने रजा वाढवून मिळावी म्हणून शुक्रवारी (ता. 29) पुन्हा याचिका दाखल केली. न्यायालयाने रजा मंजूर न करता गवळीला चोवीस तासांत मुंबई प्रशासनाकडे नागपूर प्रवास करण्याची परवानगी मागावी, ती परवानगी एक दिवसात मंजूर करावी, त्यानंतर तीन दिवसांत गवळीने नागपूर गाठावे, असे आदेशात नमूद केले.

Previous articleपुणे कोरोनानं हादरलं, कामगाराच्या अचानक मृत्यूनंतर आला धक्कादायक रिपोर्ट
Next articleनायगाव येथील भारत जिनिंगला भीषण आगःकरोडो रुपयांचे नुकसान
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here