लाँकडाऊन दरम्यान पुर्ण पगार देण्याचे आदेश सरकारनेघेतले मागे, लाखो कामगारांना धक्का!

0
29
  1. ⭕ लाँकडाऊन दरम्यान पुर्ण पगार देण्याचे आदेश सरकारनेघेतले मागे, लाखो कामगारांना धक्का! ⭕
    ( विजय पवार ब्युरो चीफ युवा मराठा न्युज )

    नवी दिल्ली – कोरोना विषाणूचा वेगाने होत असलेला फैलाव आणि ही साथ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात आलेले लॉकडाऊन यामुळे अनेक उद्योग गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. त्यामुळे अनेक कंपन्या आणि उद्योगधंदे आर्थिक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने लॉकडाऊनदरम्यान कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देण्याचे आपले आदेश मागे घेतले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कंपन्या आणि उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र लाखो कामगारांनी या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

    मार्च महिन्यामध्ये देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर लॉकडाऊनदरम्यान, कंपन्या बंद असल्यातरी महिना पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कुठलीही कपात न करता पगार देण्यात यावा असे आदेश गृहसचिवांनी २९ मार्च रोजी दिले होते.
    मात्र आता हे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी २५ मार्चपासून देशात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंत या लॉकडाऊनमध्ये तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सोमवारपासून सुरू झाला आहे. तसेच या संबंधीची नियमावली गृहसचिव अजय भल्ला यांनी रविवारी प्रसिद्ध केली आहे.
    या नव्या नियमावलीमध्ये सहा प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचा उल्लेख आहे. यामधील बहुतांश नियम हे लोकांच्या प्रवासासंबंधी आहेत. मात्र यामध्ये गृहसचिवांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये २९ मार्च रोजीच्या आदेशांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. लॉकडाऊनमुळे कंपनी बंद असली तरी कंपन्यानी नियमानुसार कुठलीही कपात न करता श्रमिकांचे वेतन करावे, असे आदेश त्यावेळी देण्यात आलेले होते. मात्र नव्या नियमावलीमध्ये या आदेशाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

Previous articleलग्नाच्या खर्चातून ५१ हजार रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस.
Next articleपेठ वडगावच्या रुग्णालयास आमदार राजूबाबा आवळे यांनी दिली भेट..!
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here