आर्थिक पॅकेज सर्वसामान्यांसाठी की धनदांडग्या उद्योगपतींसाठी ? :अशोक चव्हाण

0
32

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज कोरोनामुळे होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आधार देण्यासाठी आहे की धनदांडग्या उद्योगपतींची घरे भरण्यासाठी आहे, असा सवाल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शनिवारी सायंकाळी जाहीर केलेल्या आर्थिक निर्णयांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक धोरणे जाहीर करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.

कोरोनाविरुद्ध आज सुरू असलेल्या लढाईशी या धोरणांचा थेट कोणताही संबंध नाही. हे सारे निर्णय भविष्यासाठीचे आहेत. या निर्णयांमुळे या जागतिक महामारीविरुद्धच्या लढाईला बळकटी मिळत नाही.शिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणांचे पुनर्गठन सुरू आहे.

एवढे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असताना लोकशाही व्यवस्थेला विश्‍वासात घेण्याचे साधे सौजन्य दाखवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली केंद्र सरकार नेमके कोणाचे भले करू पाहत आहे, याबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

बॅंकिंग क्षेत्रातही सुधारणा अनाकलनीय
पुढील काळात बॅंकिंग क्षेत्रातही सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. कोरोना पॅकेजच्या नावाखाली असे निर्णय जाहीर करण्याचे औचित्य अनाकलनीय आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने तूर्तास केवळ कोरोनाचे निर्मूलन व पीडितांना भरीव मदत देण्याची भूमिका स्वीकारून परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर संसदेत चर्चा करून पुढील आर्थिक धोरणे ठरवावीत, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

Previous articleमोठी बातमी! पृथ्वीराज चव्हाणांना ‘त्या’ वक्तव्यानंतर काशी विश्वनाथ मंदिरात आजीवन प्रवेश बंदी
Next articleपोलीस अधीक्षकाच्या स्टींग ऑपरेशनमुळे चेकपोस्टवरील दोषी आढळलेले 3 पोलीस निलंबित
युवा मराठा न्यूजपेपर्स आणि वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या व लेखांशी संपादक, मालक प्रकाशक  / अथवा मुद्रक सहमत असतीलच असे नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतील मजकूराची वैधता तपासून पाहू शकत नाही. बातमी, लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला युवा मराठा न्यूज जबाबदार नसून, संबंधित वार्ताहर, लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे. युवा मराठा आँनलाईन वेब न्युज पोर्टल कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. शिवाय वादविवाद हे मालेगांव, जि.नाशिक न्यायालयाअंतर्गतच चालविले जातील. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास आमच्या वेब माध्यमचे तक्रार निवारण अधिकारी आणि स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. आपल्या तक्रारीचे निराकरण केले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here